काठमाडौं, १७ फागुन । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सहकारी उद्यमशिलतामा अवरोध पुर्याउने ऐनहरु संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीमा युवा समावेशिता विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर छिटो भन्दा छिटो ऐनहरु संशोधन गर्नका लागि छलफल गर्नेछु । सहकारीलाई यस सरकारले महत्वका साथ लिएको छ । यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’
उनले प्रधानमन्त्री जडिबुटी खेती कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत संचालन गर्नका लागि मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गर्ने समेत जिकिर गरे ।
‘वन तथा वातावरणमा पनि सहकारीमार्फत युवालाई जोड्न सकेको खण्डमा दिगो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । सहकारीमा रहेका युवालाई वन तथा वातावारणको संरक्षणमा समेत जोड्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि सहकारीसँग बसेर छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
युवा उद्यमशीलता विकासका लागि सहकारीलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउँदै अगाडि बढ्ने बढ्न सरकार तयार भएको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारीले भोकमरी र गरिवी निवारण गर्ने कार्यमा सहकारीको योगदान रहेको बताए । उनले युवा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि सहकारीको योगदान बृद्धि गर्न अभियान लागि परेको बताए ।
त्यसैगरी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीले युवामा उद्यमशिलता क्षमता बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले देश विकास युवाको सिर्जनात्मक उद्यमशिलताबाट मात्र सम्भव भएको उनको धारणा छ ।
महासंघका संचालक तथा युवा उपसमित संयोजक सागर ढकालले निजी क्षेत्रबाट व्यवसाय संचालन गर्न सजिलो भए पनि सहकारीमार्फत व्यवसाय संचालन गर्न कठिन भएको बताए ।
सदस्यलाई प्रोजेक्ट बेसमा ऋण दिनसक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आइएलओका कन्ट्री डाइरेक्टर नविन कर्णले सहकारीमार्फत उद्यमशिलता प्रवद्र्धनका लागि युवाको भूमिका विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा युवा उद्यमीहरु अर्वान गलकी निकिता आचार्य, खालीसीसीकी आयुसी केसी र अन्र्तरप्रेरणाका निरज खनालसँग सहकारीमा युवा अभ्यास, संम्भावना तथा चुनौतीहरुसम्बन्धी व्यवहारिक अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो ।
