काठमाडौं, २० फागुन । अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेटलाई काम नगर्ने बनाउने एमडीएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) जडान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २३ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले एमडीएमएस जडान प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् ।
एमडीएमएस सञ्चालनमा आएसँगै इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी कोड (आइएमइआइ) दर्ता नभएका मोबाइल सेट नेपालका कुनै पनि नेटवर्कमा चल्ने छैनन्।
खनालका अनुसार एमडीएमएस जडान,इन्स्टलेसन र स्थापनाको कार्य अगाडि बढिसकेको र अबको जेठबाट नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल चलाउन पाइने छैन ।
प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली स्थापना गर्न मलेसियन कम्पनीलाई ८० करोड रकममा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
अहिले नेपाल भित्रने मोबाइल मध्ये ४० प्रतिशत मोबाइल अवैध बाटो हुँदै आउने गरेको छ । मोबाइल आयातकर्ताले प्राधिकरणलाई एमडिएमएस सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन विगत साढे चार वर्षदेखी इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ ।
अब भने जेठबाट यो प्रणाली पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने प्राधिकरणले जनाएको छ । मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा मोबाइल सेवा पुगेको छ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले कभरेज एरिया विस्तार गर्दै जाँदा सर्वसाधारणको हात हातमा मोबाइल पुगेको छ। जति प्रयोगकर्ता बढ्दैछन्, त्यति नै मोबाइल सेटको बिक्री बढेको छ। बजारमा अनधिकृतरूपमा सेट भित्रिने क्रम पनि चलेकै छ।
त्यस्तै प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र मसिन टु मसिन कम्युनिकेसनका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
खनालले स्मार्ट सिटी, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र मसिन टु मसिन (एमटुएम) कम्युनिकेसनको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको जानकारी दिए ।
नागरिकको गुणस्तरिय एवं सहज जिवन जिउने वातावरण तयार गर्न नविनतम प्रविधि तथा सेवाहरु जस्तै स्मार्ट सिटी, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र मसिन टु मसिन (एमटुएम) कम्युनिकेसनको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सोको व्यवस्थाको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईएको उनले बताए ।
