काठमाडौं, ६ चैत । नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुमा परनिर्भरता बढेको छ । कृषिप्रधान देश नेपालले पछिल्लो ७ महिनामा ३० अर्ब रुपैयाँ बढीको चामल आयात गरेको छ ।
स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्नु तथा खानेबानी परिवर्तन नहुँदा बर्सेनि चामल आयात बढ्दै गएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालू आवमा साउनदेखि माघसम्म ३० अर्ब ६५ करोड ९० लाखभन्दा चामल आयात भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा १८ अर्ब ८१ करोड ६५ लाख रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । धान बढी फलेकै वर्ष आयात भएको चामल गत आवको सोही अवधिकोभन्दा करिब ६३ प्रतिशतले बढी हो ।
कुल आयातमा चामलको हिस्सा ३.८ प्रतिशत रहेको छ । हाल नेपालमा भारतबाटमात्रै नभइ विभिन्न देशबाट चामल आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । मुलुकबाट धान निर्यात भएर पुनः चामलको रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ ।
इन्टरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्युका अनुसार नेपाल एशियामै सबैभन्दा धेरै चामल खपत गर्ने देशमा परेको छ ।
नेपालमा खेती गरिने जमिनको करिब ४७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ । यो वर्ष नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी धान फलेको छ ।
यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । कृषि प्रधान देश जहाँको अर्थतन्त्रमा २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको रहेको छ ।
आधाभन्दा धेरै जनसंख्या कृषि पेशमा संलग्न रहेको कृषिप्रदान देश नेपालमा स्थानिय उत्पादनहरुले मात्रै माग धान्न नसक्दा नेपालमा वार्षिक अर्बौ रकमको चामल आयात हुने गरेको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लगि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तर स्थानीय मागले धान्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात हुने गरेको छ ।
सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भएर ल्याएको कुनैपनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ । नेपालमा बर्खे धान र चैते धान भन्ने दुई जातिका धान रोपिने गर्छ । जुन चैते धान विशेष गरी तराई क्षेत्रमा रोपिने गर्छ । बर्खे धान पहाडी क्षेत्रमा धेरै रोपिन्छ ।
नेपालमा मोटो धान बढि रोपिन्छ भने मसिनो धान थोरै मात्रामा रोपिने गर्छ । नयाँ उन्नत जातका धानको बीउको कमि हुँदा उत्पादन फस्टाउन सकेको छैन । सरकारले मसिनो धान उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तारमा जोड दिन सकेको छैन ।
वर्षेनी कृषि जमिन घट्दै गइरहेको छ । घट्दै गएको कृषि जमिनमा धान उत्पादन गरेर आत्म निभर हुने सपना देख्नु निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सरकारले बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि आयात भने प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन ।
