काठमाडौं, २५ साउन । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । भूमिआयोग खारेजविरुद्ध अरु तीन वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक देवी ज्ञवाली र सरकार पक्षलाई पनि भदौ १ गतेका लागि झिकाएको छ।
