काठमाडौं, २८ साउन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक श्वेतपत्र देशको अर्थतन्त्रको ऐना र वस्तुगत यथार्थ रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रियसभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्मालेदिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यहाँ भ्रमको खेती गर्न खोजिएको होइन, कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह पनि छैन । भएका गरेका कामको फेहरिस्त पनि उल्लेख गरिएकै छ । यसमा कुनै आग्रहको गन्ध भेट्नुहुने छैन यदि भेटिएको खण्डमा म कठघरामा उभिन तयार छु ।’
आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने बताए।‘ यसमा थपघट गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’
सांसद्हरूले भावी योजनाका बारे पनि प्रस्ट पार्न भनेपछि उनले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताए।
उनले विद्युत् उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै आयात–निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ सरकारले जोड दिने बताए ।
साथै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको उपयोग, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिनुका सार्थ स्वदेशी पूँजीसहित वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिने बताए ।
देशभित्रै रोजगारी तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै कृषकलगायत सीमान्तकृत गरिब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरी संविधानले लक्षित गरेअनुरुप विकास र समृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिने र यस कार्यमा सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
शर्माले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनःस्थापित गर्दै सरकारी स्रोत साधनमाथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पूँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गरिने दृढता व्यक्त गरे ।
शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कहीँ कतै संकुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताए । अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गरिनेछ उनले भने ।
कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच द्धिविधा हुने गरेको भन्दै उनले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने बताए।
‘कतिपय अवस्थामा संघ र पदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो’, उनले भने, ‘अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स–साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।’
संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने जानकारी दिए। पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उनले बताए। यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने प्रष्ट पारे।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्याए। तुलनात्मक रुपले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुबाट बजेट काटेरै भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उनले बताए।
कृषिमा स्वदेशी लगानी, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए । यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उनले साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिने बताए । सामुदायिक विद्यालय अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने जानकारी दिए।
‘सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, यसले शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ’, मन्त्री शर्माले भने। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि सांसदहरुले त्यसवारे विभिन्न प्रश्नहरु सोधेका थिए।
