काठमाडौं, १ भदौं । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सरकारले २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाइने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए कडा प्रतिपाद गर्ने जनाएको छ ।
एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारले योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको ठहर गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
स्थायी कमिटी बैठकपछि जानकारी दिँदै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले एमाले विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याए एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यसपछिको परिणाम के आउँछ त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ ।’
ज्ञवालीले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश ल्याइएको तर, पछि गल्ती भएको स्वीकार गरेर फिर्ता गरिएको पनि दाबी गरे । ‘अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश आएको थियो ।
‘एक दर्जन अध्यादेशमा निर्णय गर्नुपर्ने, कयौं विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारमा विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा १ महिनासम्म संसदलाई बिजनेस नदिइ हठात अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘यसले विगतमा गठबन्धनमा आवद्ध पार्टीहरुबाट संसदका बारेमा भनिएका विषयहरु ढोंग र अवरण मात्रै थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’
