काठमाडौं, १ भदौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान सहित अध्यादेश जारी गरेको हो ।
यो अध्यादेशले फुट नजिक पुगेका प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेछ ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।
यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसो हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो माधव नेपाल पक्षमा लाग्छन् उनीहरुको पद जोगिने र प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन गर्न सहज हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताउँदै प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
