काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पैसा कमाउनका लागि पोलको भाडादर नबढाएको प्रष्ट पारेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरणले पैसा कमाउनका लागि नभइ सहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनका लागि भएपनि भाडा बढाउनैपर्ने बाध्यता भएको बताएको हुन् ।
पोलमा प्रत्येक सेवाप्रदायकले छुट्टै तार तान्ने प्रवृत्तिले सहर कुरूप हुँदै गएकाले भाडा बढाएपछि एउटै केबलबाट सबैले सेयर गर्ने दबाब दिनको लागि भाडा बढाएको उनको भनाइ थियो ।
इण्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालमा अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले इण्टरनेटको मूल्य बढाउने वा नबढाउने भन्ने जिम्मा आफ्नो हातमा नभई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका हातमा रहेको बताएका उक्त कार्यक्रममा घिसिङले भने इण्टरनेट अझै घटाउनु पर्ने दाबी गरे ।
प्राधिकरणले देशभर प्रसारण लाइन विस्तार गरेको र ९५ प्रतिशत नागरिकको घरसम्म पोल पुर्याएकाले सेवाप्रदायकका लागि बजार विस्तार भएकाले सेवाशुल्क अझ घट्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दूरसञ्चार क्षेत्रले वर्षमै करिब २ खर्बको राजस्व नागरिकबाट उठाउँछ।
‘पोल भाडा नबढाउँदा इण्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत प्राधिकरणले २५ करोड उठाउँदै आएको थियो । अब बढेर ५० करोड होला । तर, समग्रमा यो प्राधिकरणका लागि ठूलो रकम होइन,अझै इण्टरनेट सेवा सस्तो हुनुपर्ने देखिन्छ उनले भने।’
प्राधिकरणले पहिले वार्षिक प्रतिपोल २ सय रुपैयाँ भाडा लिंदै आएकोमा अहिले प्रतिकिलोमिटरका दरले भाडा निर्धारण गरेको छ। यसबाट पहिले २ सय रुपैयाँ रहेकामा अहिले बढेर ७५० रुपैयाँ पुगेको सेवाप्रदायकहरूले बताउँदै आएका छन्।
विद्युत प्राधिकरणले असोज १५ सम्म बढाएको मूल्य अनुसार सम्झौतामा नआउने इण्टरनेट सेवाप्रदायकको तार पोलबाट हटाउने चेतावनी यस अघि नै दिइसकेको छ ।
अत्यावश्यक सेवाको रुपमा रहेको इण्टरनेटको तार काट्दा आइपर्ने समस्याको जिम्मेवार समेत विद्युत प्राधिकरण नै हुने सेवाप्रदायकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
