काठमाडौं, २५ चैत । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
राप्रपा नेपालले शुक्रवार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणापत्रमा संघीयताको वर्तमान स्वरुप र संरचना नै परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
योसँगै राप्रपा नेपाल चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पहिलो दल बनेको छ । सो पार्टीले राप्रपा नेपालका उम्मदेवारहरुलाई मत दिएर छान्नु पर्ने आधारहरूका रुपमा ५ कारण उल्लेख गरेको छ ।
राप्रपा नेपाल स्थानीय धार्मिक–साँस्कृतिक पहिचान सहितको हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापना प्रमुख कार्यनीति भएको एकमात्र दल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
राप्रपा नेपालले नेपालको माटोमा प्रवर्धित सम्वद्र्धनवादलाई पार्टीको मूल दर्शनको रुपमा आत्मसात गरेको र अरू पार्टीहरुले भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, पूँजीवाद जस्ता आयातित विचारलाई मूलमन्त्र बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय चुनाव सम्बन्धीे नीति तथा कार्यक्रम
निर्वाचन घोषणा पत्र
आदरणिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली राप्रपा नेपालको मुख्य एजेण्डा मध्ये एक हो । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात निरन्तर राप्रपा नेपालले स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरुप अधिकार सम्पन्न स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउंदै आएको छ । त्यसर्थ, स्थानीय निकायको आवधिक चुनावलाई राप्रपा नेपालले उच्च महत्व र प्राथमिकता दिएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा फरक विचार, अलग पहिचान र राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर २०६२ साल पौष २६ गते राप्रपा नेपालको स्थापना भएको हो । नेपाली जनताको विश्वास र अभिमतबाट २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा कँंग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी पछि तेस्रो शक्तिको रुपमा राप्रपा नेपालको उदय भयो । तर पार्टी ठूलो बनाउने नाममा २०७३ सालपछि हामीले गलत प्रवृत्ती र असहज मान्यतास“ग सम्झौता गर्न पुग्यौ । पछिल्लो स्थानीय र संसदीय चुनावमा निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो । फलस्वरुप २०७८ सालसम्म हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व र भूमिका विहिन हुन पुग्यौं । यसरी पाँच वर्षको अलमल पछि विगतका त्रुटी र कमजोरीहरु सच्याउंदै २०७८ फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका दिनबाट राप्रपा नेपाल पुनःजागृत गरेका छौं । राप्रपा नेपाल सम्बर्द्धनवाद, सुशासन र समृद्धीका वैचारिक आधारस्तम्भ मार्फत नयॉ सोच र कार्यशैलीका साथ भरपर्दो राजनीतिक दलका रुपमा खडा भएको छ ।
क. बैचारिक र राजनीतिक परिदृष्य
१. राप्रपा नेपालको वैचारिक अवधारणा र कार्यनीति :
परम्परागत मुल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति, इतिहासको संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट मात्र सुशासन र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ । वर्तमान विश्वमा उदार लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित यही सम्बद्र्धनवाद नै उग्रसाम्यवाद र सबै प्रकारका निरंकुशताको सही प्रत्युत्तर हो भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । नेपाली माटोमा प्रवद्र्धन भएको सम्बर्द्धनवादी दर्शनका आधारमा राष्ट्रिय पहिचानका लागि हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापना गर्ने राप्रपा नेपालको प्राथमिक कार्यभार रहेको छ । यसका लागि राप्रपा नेपालले धर्मसंस्कृती, परम्परा, मूल्यमान्यता र रीतिरिवाजलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सहअस्तित्व र राष्ट्रियतालाई सवल तुल्याउने छ ।
धर्मनिरपेक्षताको आडमा अहिले योजनावद्ध ढंगबाट लोभलालच, भ्रम र त्राश देखाई धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको छ । धर्म परिवर्तनको निशानामा अहिले सबैभन्दा बढी आदिवासी, जनजाती र उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरु परेका छन् । कतिपय स्थानमा कानुनदारा निषेधित गौहत्या समेत भैरहेका छन् । जसको परिणामस्वरुप नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्ने टडकारो खतरा देखिन्छ । यसकारण अध्यात्मिक पूर्वीय दर्शनमा आधारित स्थानीय पहिचान सहितको सनातन धर्म तथा स‘स्कृतिको रक्षा समाजको आधारभूत तह जस्तै वडा तथा पालिका स्तरबाटै गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
सुशासनको कायम गर्न मानव अधिकारको सम्मान, विधीको शासनको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, पारदर्शीताको प्रवद्र्धन र सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता विकास गर्नु राप्रपा नेपालको एक प्रमुख कार्यभार हो । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि वैधानिक प्रतिनिधीका माध्यमबाट जनताले आफ्ना आकांक्षाहरु प्रकट गर्ने, मानव अधिकार, कानुन र अन्य कानुनी संरचनाको निष्पक्ष कार्यान्वयन, समुदायको हितका लागि सामुहिक सहमती, समता र समावेशीता, स्रोतहरुको सदुपयोग गरी समुदायका लागि उत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्ने, जवाफदेहीता, सूचनामा सर्वसाधारणको सहज पहु‘च तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट सबै हिस्सेदारहरु लाभान्वित हुने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
दिगो विकासबाट जनताको जीवनस्तर उठाएर परिवार र समाजमा सुखशान्ति कायम गराउनु र समग्रः समृद्धी हासिल गर्नु राप्रपा नेपालको अर्को प्रमुख कार्यभार रहनेछ । सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धीका लक्ष्यहरु हासिल गरी जनताको जीवनस्तर उच्च बनाउन राप्रपा नेपालले जनता केन्द्रीत राजनीति, शोषणरहित समाजको सिर्जना र जनकल्याणकारी राज्य व्यवस्था अपनाएर राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुने परिकल्पना गरेको छ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, देशभक्ती, एकता, सनातन धर्म, समावेशी प्रजातन्त्र, सामाजिक सदभाव र आत्मनिर्भर तथा उदार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण राप्रपाको उद्देश्य हुनेछन् ।
हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र तराई–मधेशका जनताका आआफ्नै किसिमका समस्या र दुख पीडाहरु छन् । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधीहरुको कार्यकाल पॉच वर्ष अवधीको हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले राप्रपा नेपालले आगामी पॉच वर्षे अवधीमा कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई मात्रै जनतामाझ प्रस्तुत गर्दा त्यो बढी उपयोगी र वस्तुनिष्ट हुने ठानेको छ । तसर्थ, यही आधारभूत मान्यताका आधारमा छिटोभन्दा छिटो स्थानीय जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने संकल्पका साथ राप्रपा नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सुशासन, विकास र समृद्धीका नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ । यी नीति तथा कार्यक्रमहरु, राप्रपा नेपालको सम्वद्र्धनवादी दर्शनमा आधारित रहेर नेपाल र नेपालीको पहिचान एवं राष्ट्रिय एकताका लागि हिन्दूराष्ट्र« पुनःस्थापना, भ्रष्टाचाररहित आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सुशासनको बलियो जग तथा जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी समृद्धशाली जीवनस्तर कायम गर्ने आधारशिला स्थानीय तहबाटै खडा गर्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।
२. राप्रपा नेपालको बाटो :
देशमा यावत् समस्याहरुका बाबजूद पहिलो पटक नेपाली जनताले आफैं बनाएको संविधानबाट मुलुक परिचालित छ । तथापि, वर्तमान संविधान पनि शतप्रतिशत पूर्ण छैन, यसमा थुप्रै कमीकमजोरी र अपूर्णताहरु छन् । यसो भएता पनि वर्तमान संविधानले जनताको अभिमतबाट प्रजातान्त्रिक ढंगमा आआफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्न मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरु सुनिश्चित गरेको छ । अब यही संविधानबाट आफूले चाहेको नीति, प्रणाली र व्यवस्था स्थापित गर्ने अधिकार जनता र दलहरुमा निहीत छ । तसर्थ, अव राजनीतिक विवादमा समय खेर फाल्नु जरुरी छैन । यसैले अबको प्राथमिकता भनेको सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धी हो, जसका लागि शान्ति र स्थिरता आवश्यक पर्छ । शान्ति र स्थिरताका लागि जनताको घरदैलो मै सुशासन, विकास र समृद्धीले छुन सक्नुपर्छ । यही उद्देश्य प्राप्तीका लागि बिगत ५ वर्ष आफ्नै कमीकमजोरी र गल्तीका कारण सुसुप्त रहेको राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रनिर्माणका लागि वैकल्पिक विचारधारा, बाटो र संवाहक खोजी गर्ने क्रममा नयॉ सो‘च र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप गत २०७८ फागुन ७ गतेबाट पुनः जागृत गरी एक सशक्त राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखिएको हो ।
यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले परिपक्व सो‘च र विवेक प्रयोग नगरी लहडका भरमा मतदान गरेमा हाम्रो मुलुक र जनताले आगामी केही वर्षमै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समय राजनीतिको केन्द्रमा रहेर पटक पटकको विध्वंश र हिसात्मक द्वन्द्व तथा राज्य आतंकलाई राप्रपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरुले राम्ररी बुझेकोले राप्रपा नेपाल नितान्त पृथक वैचारिक तथा विकासवादी धारणा बोकेर जनताको अमूल्य मत मॉग्न आएका हौं ।
३. देशको बिग्रदों परिस्थिति :
पटक पटक भएका आन्दोलनहरु, राजनीतिक व्यवस्थाहरुमा भएका परिवर्तनका साथै विगत ७० वर्षमा ७ किसिमका संविधानहरु लागू गरिए पनि एकातिर राष्ट्रिय एकता कमजोर हु‘दैगएको छ भने अर्कोतिर बाह्य चलखेल बढ्दै गएको छ । फलस्वरुपः कमजोर विधीको शासन, राजनीतिक अस्थिरता, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ती, न्यायीक अस्तव्यस्तता बढेको, अति राजनीतिकीकरण, आर्थिक विकास फितलो भई परनिर्भरता बढेकोे, आन्तरिक रुपमा उत्पादनमुलक कृषी र औद्योगिक उत्पादन—उत्पादकत्व घट्दैगएको जवकि आयात र निर्यात ब्यापार बीचको फराकिलो ब्यापार र शोधान्तर घाटा निरन्तर बढिरहेको, आन्तरिक रोजगारीको अभाव र गरिबीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवापुस्ताको बढ्दो संख्या, पछिल्लो समयमा राज्यको खर्च गर्ने क्षमताको खस्क‘दो अवस्थाका साथै वित्तीय असन्तुलन र तरलता अभाव जस्ताले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिस्थिति जटिल र गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ ।
उपरोक्त कारणहरुले गर्दा आम मानिसमा निरासा र असन्तुष्टी बढिरहेको छ । शहरी क्षेत्रहरुमा आयक्षेत्रको संकुचन र महंगी लगायतका कारणबाट जीवनस्तर धान्न धौ—धौ पर्न थालेकाले विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । दूर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अवसर र आधारभूत सेवाको अभावमा शहरी क्षेत्रतर्फ मानिसहरुको चाप बढेकाले ग्रामीण र दुर्गम बस्तीहरु उजाडिन थालेका छन् । यसका बाबजूद, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले यी यावत समस्याहरुलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन, जसका कारण सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धीका आधारहरु तयार हुन सकेको छैन । यस विपरित सुशासनको नाममा भागवण्डा तन्त्र निहित कुशासन र उदारीकरणको नाममा प्रतिस्पर्धा विरोधी सिण्डिकेट तन्त्रले स्थायीत्व पाएकाले अर्थतन्त्र लङ्गडो भएकोले यसको प्रतिस्पर्धा र कार्यकुशलताको क्षमतामा व्यापक ह«ास आएको छ । यो प्रक्रियाले देशको ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार रोकेको छ । यसैकारण लाखौं लाख नेपाली देशभित्र रोजगारी नपाएर दुईछाक खान र एकसरो लुगा लगाउन पनि नसक्ने भएपछि बाध्य भएर देश छोडी थोरै ज्यालामा विदेश जान बाध्य भएका छन् । यसरी सिमित रुपमा प्राप्त राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धीहरु पनि गुम्न जाने घनचक्करमा मुलुक अहिले परेको छ ।
राप्रपा नेपाल जनताको सर्वोच्चता, स्थानीय धार्मिक सॉस्कृतिक पहिचानसहितको हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापना, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र जनकल्याणकारी उदार अर्थतन्त्रको मजबुत जग बसाल्ने प्रणका साथ क्रियाशील छौं । वर्तमान संविधानसंग सहकार्य गरी राप्रपा नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र देशको अग्रणी राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्ति बनाइसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले परिपक्व विचारका साथ हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपाललाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्नुहुने अपेक्षा गरेका छौं, जनतामाथि हाम्रो ठूलो भरोसा छ ।
ख. राप्रपा नेपालको योगदानः स्थानीय सुदृढ स्वायत्त शासन
१. स्थानीय सुदृढ स्वायत्त शासन सम्बन्धी राप्रपा नेपालको अवधारणा :
संघीयताको वर्तमान स्वरुप र संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा अधिकारसम्पन्न सुदृढ स्थानीय सरकार उपयुक्त हुन्छ भन्ने राप्रपा नेपालको अवधारणा रह‘दैआएको छ । हाल विद्यमान राजनीतिक प्रकृतीको प्रदेश सरकार सुशासन र समृद्धीका दृष्टिमा ठोस उपलब्धीमूलक देखिन छोडेको र खर्चालू समेत साबित हुनथालेको छ । यसर्थ, नेपाली परिवेश र हाम्रा बिशिष्ट चुनौतीहरुलाई जनताको घरदैलोमा नै समाधान गर्नसक्ने मौलिक अवधारणामा आधारित सुदृढ स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली समयको मॉग भएको छ, जसले स्थानीय लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धीको बलियो जग समाजको आधारभूत तहबाटै निर्माण गर्न सकियोस् । हाम्रो सो‘च, राष्ट्रवादी लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउनुका साथै राष्ट्रको विकासमा जनतालाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने रहेको छ ।
संघीय प्रणाली लागू भएपछिका बिगत पॉच वर्षको अनुभवलाई आंकलन गर्दा केन्द्रमा निहित रहेका वित्तीय, प्रशासनिक, विधायिकी, विकास, सुरक्षा र न्यायिक अधिकारहरू अझै पनि स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा प्रत्यायोजित हुनसकेको छैन । फलस्वरूप केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कतिपय दुर्गुणहरू हालसम्म पनि कायमै छन् । त्यसैले अब दलगत नभई जनताकेन्द्रीत अधिकार र सहकार्यमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धती व्यबहारिक रूपमा तत्काल अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्तो मान्यताले स्थानीय पहिचान सहितको धार्मिक, सॉस्कृतिक, जातीय र भाषिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरी राप्रपा नेपाल समग्रः राष्ट्रिय एकता, अक्षुणता, देशभक्ती र राष्ट्रिय पहिचानलाई सवलीकरण गर्न चाहन्छ ।
राप्रपा नेपाल केन्द्र सरकारमा रहेको समयमा प्रारम्भ भएको विकेन्द्रीत स्थानीय सुदृढ शासन प्रणालीको व्यवस्थित कार्यान्वयनबाट केन्द्रमा संकेन्द्रीत रहेका राज्यका अधिकार र निर्णय प्रक्रियालाई अहिले देशभरका नगर तथा गाउ‘पालिकाका जनताको हातमा पुर्याउने सफलता मिल्दै गएको छ । अब काठमाडौंको सिंहदरबारमा मात्रै सिमित नेपाल सरकार, नेपाली जनताको घरदैलो सम्मै पुगेर त्यसका उपलब्धीहरू स्थानीय तहमा देखिन थालेको छ । तर भ्रष्टाचार, आर्थिक स्रोतहरूको अपव्यय, जनतामाथि दोहोरो तेहोरो करका भारहरू पार्ने जस्ता दुर्गुणहरू पनि केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म बिस्तारित भएको धेरै पालिकाका जनताहरूको गुनासो सुनिएकाले स्थानीय तहमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने सक्षम संरचनाको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । स्थानीय तहहरूमा सुशासन र समृद्धीका लागि स्थानीय स्तरमै बलिया र अधिकारसम्पन्न आधारभूत संरचनाहरूको पनि तत्कालै विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
२. आधारभूत मान्यता :
हाम्रा गाउँ-नगर पालिकाहरुमा विविध जातजाती तथा धर्म स‘स्कृती अपनाउने बासिन्दाहरु बसोबास गर्दछन् । तसर्थ, स्थानीय परम्परा र प्रचलनलाई बस्ती, वडा वा पालिका स्तरमा प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने राप्रपा नेपालको नीति रहेको छ । नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर नेपालको सुदृढ राष्ट्रियताको जगमा आत्मनिर्भर आधुनिक समाज र स्थानीय उदार अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अभिभारा मतदाताले राप्रपा नेपालका वडा र पालिका तहका उम्मेदवारहरुलाई सुम्पिएमा हामी त्यो दायित्व इमान, निष्ठा र पारदर्शिताका साथ बहन गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
साथै, प्रत्येक पॉच वर्षमा अनिवार्य रूपमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचन गर्नका लागि संघीय मंत्रीपरिषद्लाई नभई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको ठहर छ । ताकि, निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई कसैले पनि लहडमा भताभुङ्ग र लथालिङ्ग पार्न नपाओस् । स्थानीय तहमा निर्वाचित राप्रपा नेपालका पदाधिकारी तथा सरकारहरु स्थानीय तहको स्वायत्त शासनको सुदृढीकरण र जनकल्याणकारी विकासका लागि निम्न आधारभूत मान्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिई क्रियाशील हुनेछन्ः
क) संविधानको भावना अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र हित तथा राप्रपा नेपालको सम्बद्र्धनवादी दर्शनअनुसार सवै धर्म–स‘स्कृति, परम्परा, रीति रिवाज लगायत सॉस्कृतिक तथा प्राकतिक सम्पदाको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गरिने छ ।
ख) स्थानीय तहमा समावेशी आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मान्यताका आधारमा स्थानीय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने छ ।
ग) स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा विशेष सुविधा सहुलियत दिई आम स्तरको उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
घ) स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास र स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहमा निर्वाचित राप्रपा नेपालका पदाधिकारी तथा सरकारहरुले उच्च प्राथमिकता दिनेछन् ।
ङ) पूर्वाधार विकास र जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धी हुने कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमहरुमा राप्रपा नेपालले सबै दलहरु र स्थानीय नागरिक समुदायसँग समन्वय गरी जनसहभागितामा योजना तर्जूमा र योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
च) राप्रपा नेपाल स्थानीय विकासका कार्यक्रमहरु दलगत राजनीतिबाट प्रभावित हुनुहु‘दैन भन्ने मान्यताप्रति सदा प्रतिबद्ध रहनेछ । स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा राजनीतिकीकरण गरिने छैन ।
छ) स्थानीय तहका बस्ती, टोल र वडा भेलाहरुमा बहुसंख्यक जनताले प्रस्तुत गरेका योजना र कार्यक्रमहरुका लागि बजेट ब्यवस्था गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने छ ।
३. राप्रपा नेपालकै उम्मेदवार नै किन छान्ने ?
प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा कायम रहेको सैद्धान्तिक विचलन, आन्तरिक विवाद एवं ह्रासोन्मुख नेतृत्व क्षमताको पृष्ठभूमिमा देशलाई अहिले एउटा बलियो नयॉ वैकल्पिक राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको नितान्त आबश्यकता परेको स्पष्ट महशुस हुन्छ । हाल देशमा विद्यमान राजनीतिक दलहरु भन्दा राप्रपा नेपालले पृथक पहिचान बोकेको हु‘दा राप्रपा नेपालका उम्मदेवारहरुलाई मत दिएर छान्नु पर्ने कारणहरु यस प्रकार छन् :
क) राप्रपा नेपाल स्थानीय धार्मिक–सॉस्कृतिक पहिचान सहितको हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापना प्रमुख कार्यनीति भएको एकमात्र दल हो ।
ख) राप्रपा नेपालले जनताको सर्वोच्चतालाई ग्रहण गरेकोले सुन्ने, हेर्ने र बोल्ने राजसंस्थाको पक्षमा हुने छैन ।
ग) राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्शपुरुष मान्नुका साथै पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेशलाई आफ्नो पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेको छ भने अरु कुनै पनि पार्टीहरुले उक्त मान्यता दिएका छैनन् ।
घ) राप्रपा नेपालले नेपालको माटोमा प्रवद्र्धित सम्वद्र्धनवादलाई पार्टीको मूल दर्शनको रुपमा आत्मसात गरेको छ भने अरू पार्टीहरुले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, पूंजीवाद जस्ता आयातित विचारलाई मूलमन्त्र बनाएका छन् ।
ङ) नेपालका अधिकांश प्रमुख दलहरु विदेशी भूमीमा गठन भएका हुन् भने राप्रपा नेपाल एक यस्तो दल हो, जुन नेपाली पहिचान सहित हाम्रो आफ्नै देशमा मुलुकको आवश्यकतालाई बुझेर संगठित भएको हो ।
४. स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्रको रुपरेखा :
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्थानीय स्तरबाटै आआफ्ना पालिकाका घोषणा पत्र तयार पारि‘दा त्यो बढी बस्तुपरक र यथार्थ हुन्छ भन्ने राप्रपा नेपालको विश्वास रहेको छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छोटो समय रहेको हु‘दा हाम्रा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुलाई प्रचार–प्रसार गर्न पर्याप्त समयको अभाव खट्किएकोले पार्टीका उम्मेदवारहरुको मार्गदर्शन तथा हाम्रा शुभचिन्तक र मतदाताहरु समक्ष राप्रपा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका अवधारणा स्पष्ट पार्ने हेतुले समेत यसलाई हाम्रो सामुहिक घोषणा पत्रको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
देशभरी ७५३ वटा स्थानीय पालिकाहरु रहेका छन्, जुन हिमाल, पहाड, चूरेभावर र तराई–मधेस जस्ता आआफ्नै भौगोलिक अवस्थितिमा रहेकाले तिनको छुट्टाछुट्टै विशिष्टता रहेको छ । त्यस्तै यी पालिकाहरुमा १२५ जात–जाती र १०५ भाषाभाषी बोल्नेहरुको बसोबास छ । धर्मप्रतिको आस्थाका आधारमा पनि हाम्रा अधिकांश पालिकाहरुमा बहुसंख्यक हिन्दू संगै बौद्धमार्गी, किरात, जैन, इस्लाम, बोन, इसाई र प्रकृति पूजकहरु सदियौंदेखि मिलेर बसेका छन् । यसकारण विविधता तथा सामाजिक–आर्थिक विकासको अवस्थाका आधारमा प्रत्येक पालिकाको आफ्नै घोषणा पत्रबाट मात्रै स्थानीय भावना र आकांक्षालाई संबोधन गर्न सकिन्छ । आवश्यकता परेको खण्डमा स्थानीय तहका हाम्रा उम्मेदवारहरुले राप्रपा नेपालको यस घोषणा पत्रको मार्गदर्शनमा आधारित रहेर आ–आफ्ना प्रतिबद्धता पत्र मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।
भौगोलिक अवस्थिति र भूबनोट, मौसम र पर्यायवरण, जात जातीको जनसांख्यायिक संरचना, स्थान विशेषको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र, सामाजिक विकासका साथै दूर्गम र सुगमताको दृष्टिमा समेत स्थानीय पालिकाहरुको प्राथमिकताहरु फरक फरक प्रकृतिका हुनु स्वभाविकै हुन्छ । यस अतिरिक्त आमा तथा नवजात शिशु, बालबालिका, युवावर्ग र जेष्ठ नागरिकका साथै महिला, विपन्नवर्ग, अपाङगता भएका व्यक्ति र उत्पिडित समुदायलाई अवसर र सहुलियत उपलब्ध गराउनु पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी राप्रपा नेपालले यस घोषणा पत्रमा देशभरीका ७५३ पालिकाका लागि निम्नलिखित साझा प्राथमिकताहरु पहिचान गरेर यसमै आधारित रहेर घोषणा पत्रको रुपरेखा तयार पारेको छ ।
राप्रपा नेपालको यस घोषणापत्रले निर्देशित गरेको मार्गचित्रमा हिड्न सक्दा नेपालको ग्रामीण तथा नगर पालिकाहरुमा स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लो तप्काबाटै स्थानीय सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको लहर आरम्भ हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रको सवल, दीगो र समृद्ध जगको निर्माण गर्नेछ ।
राप्रपा नेपालको स्थानीय तहको सुशासन, विकास र समृद्धी सम्बन्धी नीति तथा प्राथमिकताहरु
राप्रपा नेपालले प्रत्येक नगरपालिकालाई क्रमशः आधुनिक र सबै सुविधायुक्त शहर (“स्मार्ट सिटी”) को रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने प्रत्येक गाउ“पालिकालाई स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी आत्मनिर्भर र ब्यवस्थित नगरोन्मुख गाउ“को रुपमा विकसित गराउने संकल्प बोकेको छ । राप्रपा नेपालले चुनाव जितेको गाउँ-नगरपालिकाहरुलाई हामी देशभरी मै नमुनालायक स्थानीय तहको रुपमा स्थापित र संचालन गर्नेछौ । राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँ-नगरपालिकाहरुमा निम्न बमोजिमका कार्यहरु अनिवार्य रुपले संचालन गरिने छ ः
क) मूल कार्यक्रम
(१) राष्ट्रियताको सुदृढीकरण
(क) राष्ट्रनिर्माता बडाहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श, मान्यता र योगदानको सम्मान गरिने छ । गाउँ-नगरपालिका अन्तर्गतका प्रत्येक कार्यालयमा राष्ट्रनिर्माताको तस्वीर अनिवार्य रुपमा राखिने छ । राष्ट्रनिर्माताको दिव्य उपदेशको व्यापक प्रचार प्रसार गरिने छ । पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी भव्य रुपले मनाइने छ ।
(ख) गाउँ-नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियताको भावना अभिबृद्धी हुने विषयहरु समावेस गरिने छ ।
(ग) राष्ट्रिय विभुती र महान शहीदहरुको सम्मानमा विभिन्न रचनात्मक कार्य संचालन गरिनेछ ।
(घ) स्थानीय भाषा, स‘स्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्दै विविधतामा एकताको मान्यतालाई सुदृढ तुल्याइने छ ।
(२) सनातन धर्मको संरक्षण र सम्बर्द्धन
(क) सबै धर्मका बीचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चत गरिनेछ ।
(ख) लोभलालच र भ्रम सिर्जना गरेर संगठित, योजनाबद्ध र जबरजस्ती रुपमा धर्म परिवर्तन गराउन दिइने छैन ।
(ग) गौहत्यालाई पूर्णत निषेध गर्नुका साथै त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेलाई कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरिने छ ।
(घ) गौरक्षाको लागि प्रत्येक गाउ“÷नगरपालिकाहरुमा गौशालाहरु निर्माण गरिने छ ।
(ड) हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मालम्बीहरुको मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायत अन्य धर्म/आस्थाका पुजा आराधना स्थलको निर्माण, संरक्षण र संचालनमा सहयोग गरिने छ ।
(च) बिद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा संस्कृत, नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षा समेत समावेश गरिने छ ।
(३) सुशासन
(क) भ्रष्टाचार र घुसखोरी विरुद्ध सशक्त कदम चाल्दै सुशासन र जवाफदेहिता बढाउने ।
(ख) सुशासन अभिवृद्धी गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता बढाउने ।
(ग) गाउँ-नगरपालिकामा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन कायम गरिने छ । यस प्रयोजनका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था र कानुनी आधार तयार गरिने छ ।
(घ) गाउँ-नगरपालिकाको काम कारवाही पारदर्शी र उत्तरदायिपुर्ण बनाइने छ ।
(ङ) गाउँ-नगरपालिकामा कानुनी राज्यको सिद्धान्तको परिपालना तथा अनुभूती हुने व्यवस्था लागु गरिने छ ।
(च) गाउँ-नगरपालिकाहरुको सञ्चालन खुल्ला सरकारको अवधारणाअनुसार गरिनेछ । नगरपालिका र गाउ‘पालिकालाई “विकास र प्रगतिको केन्द्र” बनाइनेछ ।
(छ) भ्रष्टाचारजन्य विकृती, कुशासन, सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहीता विहिनताको
अवस्थाको अन्त्य गर्न “सूचनाको हक” र “तेश्रो पक्षको अनुगमन” (“थर्ड पार्टी मोनिटरि¨”)
गराइने छ ।
(ज) पालिकाहरुले प्रत्येक वडाका जनतासमक्ष बर्सेनि कम्तिमा दुई पटक आफ्ना कार्ययोजना प्रगति विवरण स्थानीय जनतालाई अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनेछ । (झ) आमसञ्चार माध्यमलाई नगरपालिकाहरुबाट नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दामा सचेतना जगाए वापत मासिक “सचेतन कोष” उपलब्ध गराइनेछ ।
(ञ) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउ‘पालिकाका कार्यालयहरु तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुमा ब्रोड ब्यान्डको पहु‘च बढाउदैं ती कार्यालय वरीपरीका क्षेत्रमा निशुल्क वाईफाई बाट इन्टरनेट, सामाजिक मिडिया र ईमेल चलाउने प्रबन्ध गरिनेछ ।
(४) समृद्धीका लागि स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र पूँजी निर्माण
(क) बढ्दो आय असमानता कम गर्ने गरी स्थानीय कर नीति लागू गर्ने । दोहोरो तेहोरो कर अन्त्य गर्ने ।
(ख) लगानीमैत्री, उत्पादनमूलक तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिको आधारमा स्थानीय तहको समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
(ग) स्थानीय तहमा एकीकृत भूउपयोग नीति तत्काल लागू गर्ने । खेतीयोग्य जमीनमा जग्गा प्लटिङ्ग, भौतिक संरचना निर्माण वा बस्ती विकास गर्न नपाइने ।
(घ) स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, उर्जा, कृषी र उद्योग क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
(ङ) ‘तुलनात्मक लाभ’ का क्षेत्रहरुको पहिचान गरी स्थानीय तहमै पूँजीको निर्माण गर्ने ।
(च) प्रत्येक पालिकामा स्थान विशेषताका आधारमा हावा, पानी, सौर्य र जैविक उर्जाको विकास गर्ने । यसमा निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र स्थानीय सामुदायिक लगानीकर्तालार्ई प्रोत्साहित गर्ने ।
(छ) रोजगारी सिर्जनाका साथै स्थानीय पालिकाबाट अन्य पालिका र विदेशमा समेत स्थानीय उत्पादनहरुको निर्यात वृद्धी गर्ने ।
(ज) स्थानीय पालिका भित्रका कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार बाहेक स्वामित्व हस्तान्तरण गरी नदिने, र यदि पहिल्ये त्यसरी दिइसकेको भए भोगाधिकार (लिज) मा रुपान्तरण गराउने ।
(झ) स्थानीय पालिकामा सहकारी संस्थाहरु पूंजी निर्माणका आधार भएकोले यीनलाई नियन्त्रित प्रोत्साहन गर्ने ।
(५) गरिबी न्यूनीकरण
(क) गरिबी निवारणलाई बिशेष कार्य योजनाको रुपमा संचालन गरिने छ । त्यस क्रममा भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता पॉच मुख्य प्राथमिकता निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयन सुरु गरिने छ ।
(ख) निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना भित्र सबै पालिकाहरुमा प्रत्येक परिवारको आर्थिक अवस्था सर्वेक्षण गरिने छ । त्यसरी गरिने सर्वेक्षणको आधारमा सबैभन्दा कमजोरबाट सुरु गरी क्रमशः सबैको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । ५ (पॉच) बर्ष भित्र सबैलाई उपरोक्त पॉच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सुविधा पुर्याइने छ । १० (दश) वर्षमा भित्र सबै जनताको जीवनस्तरलाई गरिबीको रेखा भन्दा माथि पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ ।
(ग) गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई लाभ हुनेगरी शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियतपूर्ण सुलभ तथा सहज पहु‘च र हक अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
ख) जनता केन्द्रीत विशेष कार्यक्रम
१. अति विपन्न परिवारलाई पानी र बिजुली बत्तीको महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
२. स्थानीय तहका परिवारका “आमा र नाबालक” लाई संयुक्त रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको ग्यारेन्टीका लागि मासिक रकम अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
३. पालिकाका वडाहरुमा फूसको छाना लगाएका घरहरुमा जस्ताको छाना लगाउन चाहने घरधनीलाई ५० प्रतिशत वा बढीमा २० हजार रुपैयॉ अनुदान दिने ।
४. गाउ“पालिकामा शौचालय नभएका घरमा शौचालय निर्माण गर्न ५० प्रतिशत वा बढीमा १० हजार रुपैयॉ अनुदान दिने ।
५. पालिकामा स्थायी बसोबास भएका तर अभिभावकविहिन बन्न पुगेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पालिकाहरुलेले संरक्षकत्व ग्रहण गर्नेछ ।
६. गाउ‘पालिकाहरुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने बिद्यालयहरुमा अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरुलाई उच्च माध्यमिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क गरिने छ ।
७. वैदेशिक रोजगारीमा जाने अति विपन्न परिवारका सदस्यहरुलाई स्थानीय पालिकाहरुको रोजगार कल्याण कोष वा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने ।
८. स्थानीय पालिकाका गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न परिवारका साथै तराई–मधेस वा अन्य क्षेत्रका उत्पीडितवर्गको परिवारका एक सदस्यलाई ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी दिइने छ ।
९. महानगरपालिका तथा उपमहानगर पालिकाहरुले ध्वनी तथा वायू प्रदुषणलाई नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने ।
१०. गाउँ-नगरपालिकाका सार्वजनिक स्थान र सघन बसोबास भएका सडक किनाराका क्षेत्रमा सोलार सडकबत्ती जडान गरिनेछ ।
११. ग्रामीण किसानको उत्पादनकत्व र मुनाफा अभिवृद्धी गर्न प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेछ ।
१२. पालिका भित्रका घरपालुवा पशुधनको बिमा गरिने छ ।
१३. गाउँ-नगरपालिकाको तुलनात्मक लाभको संभाव्यता अध्ययन गरी सहकारीको अवधारणामा ‘एक गाउ“, एक उत्पादन’ अभियान संचालन गरिने छ ।
१४. जनताद्वारा वडा स्तरीय सडक, ढल र बर्थिङ्ग केन्द्र सहितको स्वास्थ्य चौकी बनाउन चाहेमा स्थानीय पालिकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम शोधभर्ना (म्याच) गर्न सक्नेछ ।
(ग) क्षेत्रगत विकास नीति तथा कार्यक्रम
(१) निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
(क) स्थानीय तहमा कृषी, पुर्वाधार विकास, उद्योग, वाणिज्य, संचार, पर्यटन एवं उर्जा प्रबद्र्धन जस्ता क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका सुनिश्चित गरिने छ ।
(२) महिला सशक्तीकरण
(क) गाउँ-नगरपालिकाको बजेटको १० प्रतिशत महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी मुलक कार्यक्रममा बिनियोजित गरिने छ । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा रहने छ ।
(ख) “आमा र नाबालक” लाई ५ वर्ष अवधीका लागि संयुक्त स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने ।
(ग) स्थानीय महिला उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम लागु गरी एकल महिला, अपांगता भएका महिला, घरमूली महिला वा अतिविपन्न वर्गका प्रतिपरिबार एक महिला सदस्यलाई कुटिर उद्योग, माछा तथा पशुपक्षी पालन र तरकारी खेती जस्ता आय आर्जनका लागि ५० हजार रुपैयॉसम्मको ऋण स्थानीय पालिकाले विनाधितो सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने ।
(३) तराई मधेसको समुत्थान
(क) तराई मधेशका पालिकाहरुमा यातायात र संचारको पुर्वाधार विकास एवं सिंचाई सुविधा बृद्धी गर्न ठोस कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
(ख) आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडी परेका तराई मधेसका विभिन्न समुदायको आर्थिक स्थितिमा
सुधार ल्याउन आय आर्जन सम्बन्धी विशेष योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) तराई मधेशका पालिकाहरुमा औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरी ती क्षेत्रहरुको
औद्योगिकीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ ।
(घ) मिथिला, भोजपुरी र अवधी संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्कृती प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान खडा गरिने छ ।
(ड) थारु स‘स्कृतीको सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(४) आदिवासी, जनजाती, उत्पीडित, मुस्लिम समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रको उत्थान
(क) पालिकाहरुमा जाती जनजाती, भाषाभाषी, धर्म र स‘स्कृतीले समान रूपमा विकास र आत्मोन्नती गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिने छ ।
(ख) आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछाडी परेका आदिवासी, जनजाती, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको हित, उत्थान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निमित्त बिशेष कार्ययोजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक र मुस्लिम समुदायको निमित्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गरिने छ । यस्तो सुविधा आर्थिक सामाजिक दृष्टिबाट पछाडी परेका अन्य समुदायमा पनि विस्तार गरिने छ ।
(घ) पालिकाहरुमा उत्पीडितहरुका लागि समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारीको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
(ड) कर्णाली, सदूरपश्चीम लगायत देशका अन्य अति दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरुमा बसोवास गर्ने जनताको जीवन स्तर अभिवृद्धी गर्न तथा ती क्षेत्रहरुको योजनावद्ध विकासको निमित्त एकिकृत दुर्गम क्षेत्र विकास परियोजना तयार गरी कार्यान्वन गरिने छ ।
(५) बालबालिका तथा युवा लक्षित विकास
(क) सामाजिक तथा निजी क्षेत्रसंगको समन्वयमा आर्थिक विकास तथा उत्पादनका कार्यक्रमहरुमा युवाहरुलाई समावेश गरिने छ । विशेष गरी सिमान्तीकृत, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाती, पिछडिएका समुदायमा यु्वालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(ख) पालिकाहरुमा बाल मैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई थप प्रवर्धन गर्दै युवामैत्री स्थानीय शासनको अवधारणलाई समेत कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) बालवालिका विरुद्ध हुने हिंसा, श्रमशोषण एवं बेचविखन पूर्णरुपमा अन्त गरिने छ ।
(घ) बालबालिकामा कुपोषण रोकथामका लागि पोषण कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपबाट सञ्चालन गरिने छ ।
(६) भाषा, साहित्य, कला, संस्कृती, खेलकूद तथा चलचित्र
(क) गाउँ-नगरपालिकाहरुमा साहित्य, कला, संस्कृती तथा चलचित्रको विकास र प्रबद्र्धनका निमित्त कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । यस्ता कार्यहरुका संलग्न संघसंस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ख) पालिकाहरुमा ५ बर्ष भित्र कम्तिमा एक खेलमैदान वा रंगशाला र कभर्ड निर्माण गरिने छ ।
(ग) पालिकाहरु भित्र खेलकूदको विकासको निमित्त नियमित रुपले विभिन्न खेलहरुको प्रतियोगिता र प्रशिक्षण संचालन गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गरिने छ ।
(घ) सबै जाती, जनजाती, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृती, रीतिरिवाज, नाँचगान, चाडपर्व, जात्रा, मेला र परम्पराको सम्बद्र्धनका निमित्त स्थानीय तहको तर्फबाट विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ड) जनकपुर, लुम्बिनी र विजयपुरलाई क्रमशः मिथिला, बौद्ध र किरात संस्कृतीको बृहद् केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा समावेश गर्न पहल गरिने छ ।
आदरणिय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइ
यो निर्वाचनको परिणामले स्थानीय तहमा संघीयताको वा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको भावी स्वरुपको भविष्य निर्धारण गर्ने मात्र नभई मुलुकको समग्र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक भविष्यमा नै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । आफ्नो मतको प्रयोग गर्दा यो गंभीर दायित्वलाई प्रत्येक मतदाताले हृदयंगम गर्नु पर्दछ । १० बर्षको सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को १० वर्षको अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमण र संविधान सभाबाट प्राप्त संविधानपछि हामी नेपाली जनता दोश्रो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी चयनका लागि आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न गइरहेका छौं ।
यो निर्वाचनले सबै समस्या र संकटको समाधान त दिन सक्दैन । तर यदी हामीले सही निर्णय गर्न सक्षम भयौं भने यो चुनावले मुलकमा न्युनतम शान्ति, स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढ पार्ने नयॉ वातावरण तयार गर्न सक्दछ । हाम्रो एउटा गलत निर्णयले देशमा फेरी अराजकता र संकटको श्रृंखलाको पुनरावृत्ति हुने खतरा पनि छ ।
देशको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई दृष्टिगत गरी राप्रपा नेपालले सम्वद्र्धनवादको धरातलमा सुशासनका माध्यमद्वारा समृद्धी हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राप्रपा नेपालले जनतालाई राज्यको साझेदार बनाउन चाहेको छ । राज्यको नियमन सहितको उदार अर्थप्रणाली मार्फत समावेशी लोकतन्त्र, समावेशी विकास, शोषणरहित समाज र जन कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु राप्रपाको उद्देश्य रहेको छ ।
राप्रपा नेपाल राष्ट्र निर्माणको फरक विचार र भिन्न मार्गचित्र बोकेर तपाईहरुको अगाडी खडा छ । हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् हामी देश बचाउने र बनाउने संकल्प गर्दछौ । तपाईहरुको सहयोग, सदभाव र समर्थनको लागि अपिल गर्दछौं । हाम्रो चुनाव चिन्ह “तीर” हो । “तीर” मा अमुल्य मत दिई देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर राप्रपा नेपाललाई दिनुहोस् ।
