काठमाडौं, ५ वैशाख । सरकारबाट इन्धन सुविधा लिने मन्त्रीदेखि कर्मचारी सबैको सुविधामा २० प्रतिशत इन्धन कटौती भएको छ ।
सरकारले आर्थिक संकट टार्नका लागि भन्दै इन्धन उपभोगमा कटौती को निर्णय गरेको हो । उक्त निर्याण सोमवारदेखि कार्यन्वयनमा आएको छ ।
‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ, ‘यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन ।’
अर्थ सम्वन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्यको बुंदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौति गर्ने उल्लेख छ ।
तर वढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई मध्येनजर गर्दै गत चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थि वर्ष २०७८/७९ मा इन्धन शिर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौति गर्न अनुरोध गर्ने,’ अर्थले भनेको छ, ‘यो कटौती हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्म लागु हने ।’
यो निर्णय पालनको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सवै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने अर्थले जनाएको छ ।
गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
