काठमाडौं, ६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बैशाख १३ गते छलफलमा बोलाइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उनी स्वतस् निलम्बन भएका थिए । गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरेका थिए ।
जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
