२९ असार, काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरोमा परेका प्रभावितलाई स्थानीय तह परिचालन गरी राहत वितरण तथा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने केन्द्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिले शनिबार उक्त निर्णय गरेको छ । यससँगै अब राहतका सबै कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट संचलन हुने भएका छन् ।
अहिले केन्द्रिय विषद् व्यवस्थापन कोषमा करीव डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अविरल वर्षापछि देशभर आएको बाढी र पहिरोमा परी तीन दर्जन मानिसको ज्यान गइसकेको छ ।
दर्जन भन्दा बढी घाइते छन् । पूर्वी तराईको ठूलो क्षेत्र डुबानमा परेको छ । पहाड र हिमाली भेगमा पहिलोले ठूलो जनधनको क्षति गरिसकेको छ ।
शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसमितिको बैठकले प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहमार्फत सम्पूर्ण राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तहलाई वास्तविक पिडितको अवस्था थाहा हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाई छ । बैठकले बैठकले बर्षा नरोकिएसम्म क्षति जारी रहने भन्दै सजगता अपनाउन सबै निकायलाई सूचित पनि गरेको छ ।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्दारका लागि हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । गत विहीबारदेखि अविरल रुपमा परिरहेको वर्षाले विपद् निम्त्याएको हो ।
