काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको बलियो आधारको रुपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनिएको छ-‘नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान यान्त्रिकीकरण, व्यवासायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रबर्द्धन गरिनेछ।’
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै, कृषक संरक्षण नीति लिइने बताइएको छ। ‘उत्पादनको आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिनेछ’, भनिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले बिउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्न सक्ने बालीको अनुसन्धानमा लगानी गर्ने, अर्ग्यानिक खेतीमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य श्रृंखलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवधिक समीक्षा गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
