काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वित्तीय रुपमा बोझिला संस्थालाई खारेज वा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने बताइन् ।
वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजान र त्यो पनि नभए खारेजीमा जाने उनले बताइन् ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्र सक्षम देखिएका अन्य सार्वजनिक संस्थाहरुसमेत निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको योजना छ ।
यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले आयल निगमदेखि केही संस्थालाई निजीकरणबारे छलफल गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने भएको छ ।
निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन गर्नेलाई लाभ पुग्ने गरी सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
हाल सरकारले निर्यात गरेको बिजुली नेपालमा उपभोक्ताले खरिद गर्नेभन्दा सस्तो भएकोले सोही दरमा उत्पादनमूलक उद्योगले पनि बिजुली पाउने भएका छन् ।
यस्तो बिजुली निर्यातयोग्य उद्योगको लागि केन्द्रिकृत गरेर दिइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
