काठमाडौं, ३ साउन । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले तत्काल पुँजीगत लाभकरको निर्धारण सीडीएससीबाटै गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले भनेको छ, ‘औसत भारित दरबाट लगानीकर्ता स्वयंले भारित औसत लागत निर्धारण गर्ने परिपाटीले पुँजीबजारलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा धकेलेको र लगानीकर्ता पुनः ब्रोकर अफिसमै धाउनुपर्ने झन्झट र अव्यावहारिक अवस्था आएको छ ।’ अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी फोरमले दिएको छ ।
फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले असार ३१ गतेको र स्टक ब्रोकर एसोसिएन नेपालले साउन १ गते जारी गरेको धितोपत्र कारोबारको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विज्ञप्तिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ ।
पुँजीगत लाभकरको गणना विधिबारे गत आर्थिक वर्षमै दुविधा भएकोले सरकार, बोर्ड, नेप्से, सीडीएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेड, फोरका प्रतिनिधि र ब्रोकर एसोसिएसनका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भारित औसत दरको आधारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने सहमति भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
सोही बमोजिम सरकारको चालू आवको लागि तयार आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐन २०५८ को दफ ९५ कअनुसार संशोधनमार्फत उपदफा २ को खण्ड २ क बमोजिम लाभ गणना गर्दा जुन निकायको हित निःसर्ग हुने हो, सोही निकायमा सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औसत लागतको आधारमा गणना गनुपर्ने विषय विधेयकमा आइसकेको र स्वीकृत समेत भइसकेको जनाइएको छ।
पुँजीबजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण र लागत समेत सीडीएससी र ब्रोकरको कम्प्युटर प्रणालीमा रहेको र सोहीअनुसार भारित औसत दरमा पुँजीगत लाभकर प्रविष्टि गर्ने गरी गत वर्ष नै सहमति भए पनि पुनः झन्झट व्यहोर्न बाध्य बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
