काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषय राष्ट्र बैंक र कर्मचारीले नबुझेको बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू ऊर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छभन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे ।
उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमावली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैंक र ब्युरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाइँ लडेर अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट हेजिङसम्बन्धी नियमावली पास भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भए पनि हाइड्रो व्यवसायीले नै चाहिँदैन भनेको गुनासो गरे । उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति निकै कसिला भएको उनको तर्क छ ।
मन्त्री शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको बताए । उनले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘विदेशी लगानी ल्याउन हाम्रा नीति निकै कसिला छन् । राष्ट्र बैंकको नीति कसिलो छ, अर्थ मन्त्रालयको नीति कसिलो छ, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो छ,कसिलो नीतिले देश विकास हुँदैन । हामीले हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’
त्यस्तै, मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए । उनले आफ्नो देशमा भएको स्रोत प्रयोग नगरी कुनै पनि देशमा लगानी बढ्न र पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
मन्त्री शर्माले नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मर्जमा जान नमान्नु राम्रो नभएको बताए ।
मन्त्री शर्माले संस्थाको सीइओ एउटै हुने भएकाले मर्जरमा जान नमान्नु पुरानो मानसिकता भएको टिप्पणी गरे । उनले निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताए ।
मन्त्री शर्माले नेपालमा खडा भएका लगानी कोष, सञ्चय कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थामा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी नगरेर ब्याज खाने गरेको आरोप लगाए । उनले कोषमा भएको अर्ब रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने तर पूर्वाधारमा लगानी नगर्नाले पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्ता संस्थामा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विद्युत् धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाए । उनले विद्युत् बेच्नेभन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै विद्युत् बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने बताए ।
मन्त्री शर्माले अब विद्युत् बेच्ने युग गएको जिकिर गरे । उनले विद्युतबाट हाइट्रोजन, एमोनिया बनाउने प्रविधि आएको भन्दै विश्वमा सिक्सजीमा विकास भएको भए पनि नेपालले टुजीका कुरा गरिरहेको बताए ।
मन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माण देश र राष्ट्रका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हेरेर गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा हाबी भएको बताए । उनले नेपालमा वचत गर्ने संस्कार नहुँदासमेत ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्रोतको अभाव भइरहेको बताए ।
मन्त्री शर्माले नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि कानुन नहुँदा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी आउन नसकेको बताए । उनले पूर्वाधार विकासको आवश्यकतालाई भन्दा पनि परम्परागत सोचले पूर्वाधार विकास गर्न खोज्दा समस्या रहेको बताए ।
उनले पूर्वाधार विकासमा सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, लगानीकर्ता र जनताको सोचमा नै समस्या रहेको भन्दै पूर्वाधार विकास गर्ने सोचलाई बदल्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री शर्माले नेपालमा कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने नीति नभएको बताए । उनले सरकारसँग कुन पूर्वाधार आवश्यक छ, कस्तो पर्यटन पूर्वाधार चाहिएको हो, कुन विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने योजना नहुनु राजनीतिक समस्या भएको बताए ।
मन्त्री शर्माले राज्यको पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम समय सम्पन्न नहुने समस्या रहेको बताए ।
