काठमाडौं । सातदलीय सत्ता साझेदार दलले सरकारको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले ६ महिनाभित्र नागरिकताको सबै समस्या समाधान गरिने बताए ।
उनले आर्थिक क्षेत्रको शिथिलतामा सुधारका लागि अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने बताए ।
