काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले लगाएको २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ जरिवाना मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गुहार गरेका छन्।
आयोगले तोकेको जरिवाना रकम चर्को र अवैज्ञानिक भएको गुनासोसहित महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकाका प्रमुख र सदस्यहरूको जरिवाना मिनाहा गरिदिन आग्रह भएको छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर (प्रमुख) बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईलगायत छन् ।
आयोगले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्रमा उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।
