काठमाडाैं, २७ साउन । प्रदेश नं ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय र कर्मचारीलाई ४५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्री अरुणप्रसाद नेपालको सक्रियतामा मन्त्रालयले रोडम्याप बनाउँदै सो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट हुने कार्य सम्पादन परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले मार्गचित्रसहितको निर्देशनमा सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, भ्रष्टाचार शून्य बनाउने अभियान थालिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्लेले मन्त्रालयले तयार पारेको रोडम्याप तथा निर्देशनमा मन्त्रालय र माततहका सबै निकायले गरेका मासिक खर्चका विवरण विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, कार्यालयमा दुई महीनाभित्र डिजिटल हाजिरी, सफ्टवेयरमा आधारित दर्ता चलानी, डिजिटल नागरिक वडापत्र तथा सेवाग्राही बस्ने स्थलमा टिभी, पत्रपत्रिका र कार्यालयको चेतनामूलक प्रकाशन हेर्न तथा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
निर्देशनमा जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले हरेक महीना कम्तीमा आठवटा उद्योगको अनुगमन गर्नुपर्ने, सवडिभिजन तथा डिभिजन वन कार्यालयले मासिक रूपमा दुईवटा समुदायद्वारा व्यवस्थापन गरिएका वन, दुईवटा वनजन्य उद्योगको अनुगमन गरी निर्देशनालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने पनि उल्लेख छ ।
यस्तै, चालू आवको पहिलो चौमासिकभित्र वन पैदावार काठ, दाउरा, जडीबुटीको सङ्कलन, सदूपयोग, ढुवानी र ओसारपसारको कार्यलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन विद्युतीय सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले दाउराको ढुवानी र ओसारपसारको विद्युतीय अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न शीघ्र पहल गर्ने योजना बनाइएको छ ।
यसैगरी सेवा शुल्क सङ्कलन, राजश्व सङ्कलन, धरौटी रकम, दण्ड जरिवानाको रकमलगायत आर्थिक कारोवार बैंकिङ प्रणालीमार्फत सरकारले तोकेको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा कार्यालयमा शून्य नगद कारोवार बनाउने व्यवस्था मिलाउन सो मन्त्री नेपालले निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयले पर्यटन कार्यालयको सञ्चालन तथा भू जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको सेवा विस्तार र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा रिक्त भएका पदमा एक महीनाभित्र कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।
एक महीनाभित्र मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय तथा सो कार्यालयका कर्मचारी तोकिएको स्थानमा काम गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाई नागरिकलाई नजिकको स्थानबाट सरल तथा सहज सेवा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ । (रासस)
