काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताएकी छन् ।
मन्त्रालयमा बुधबार सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्ताे बताएकी हुन् ।
सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ती यति धेरै आवाजहरू उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले थालनी गरिसकेको उनले बताइन् । धेरै ठाउँबाट धेरैखालका सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको भन्दै उनले मन्त्रालयले एउटा शक्तिशाली आयोग पनि गठन गरेर अहिले त्यसले अनुसन्धान गर्ने काम पनि अगाडी बढाएको बताइन् ।
मन्त्रालय नतिजा दिनेगरी लागेको भन्दै उनले त्यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताइन् । मन्त्रालय एउटा स्पिडका साथ काम गरौं भनेर लागेको भन्दै तर उत्साहित बनाउने वातावरण भने नभएको गुनासो समेत उनले गरीन् । ‘मन्त्रालय, विभागले कडा निर्देशन गर्यो । मातहतका कार्यालय त्यो दिशामा अगाडी बढ्यो । कोही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको छ त्यसलाई फर्काउनुपर्यो । अथवा कोही व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न भनेर आयो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर त्यसलाई काम नगर्दिदा मानहानीको मुद्दा पनि हाम्रा कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ ।’
तरपनि यी सबै बेथितिहरूलाई सिस्टमबाट नै रोकौ भनेर आफुहरू लागेको बताइन् । त्यसै स्वरूप यदि कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेरले नै नलिने सिस्टमको विकास गरिएको मन्त्री अर्यालकाे भनाइ थियाे ।
ल्याण्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम नामक याे सिस्टम अनलाइन सेवा लागु भएका कार्यालयहरूमा उपलब्ध भइसकेको छ ।
‘यसलाई सिस्टमबाट रोकौं भनेर सार्वजनिक/सहकारी जग्गाहरू कोही व्यक्ति कसैलाई प्रभावित गरेर हाम्रा कार्यालयहरूमा गएमा हाम्रो सिस्टमले नै नलिनेगरी सफ्टवेर हामीले विकास गरेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘ जहाँ अनलाइन सिस्टम लागु भएका छन् त्यहाँ त यी कुराहरू रोकिने भए तर हिजो अतिक्रमण भएका छन् त्यसलाई त यसले छेक्न सक्दैन ।’
अर्को कुरा अनलाइन सेवा लागु नभएका ठाउँमा यो सफ्टवेरको व्यवस्था लागु गर्न सकिदैन । त्यसका निम्ती एउटा सिस्टमबाट रोक्ने र सिस्टम प्रयोग गर्न नसकिएको ठाउँमा कसरी जाने भनेर हामी छलफलमा रहेको उनले बताइन् ।
