काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले बाध्य भएर सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाउने निर्णय लिनुपरेको बताएका छन्।
बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीको अहिले सम्मको निष्कर्षको रुपमा फोहोर नउठाउने निर्णय भएको मेयर शाहले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेको तस्बिर राख्दै मेयर शाहले संघीय सरकारसँग महानगरले विभिन्न समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने खोजेपनि संघीय सरकारले चासो नदिएको उल्लेख गरेका छन्।
मेयर शाहले विभिन्न मन्त्रालयसँग गर्न खोजेको सहकार्य र त्यसमा बेहोरेको विफलताबारे १४ बुँदामा उल्लेख गरेका छन्।
शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपर्यो। त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो। जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो।
उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो, तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन। मिडिया र सर्वसाधारणबाट योसम्बन्धी धेरै प्रश्नहरु उठेका छन्। प्रश्नहरु स्वभाविक पनि छन्।
सिंहदरबार काठमाडौं महानगरमै पर्छ। अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दूरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ। यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु पर्छ।
संघीय सरकारका रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न। पटक पटकको कोसिसपछि, ९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ।
जसका केही उदाहरणहरु :
१) गृह मन्त्रालय: अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी- ३ (जना) मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको, तर कार्यान्वयन नभएको।
२) परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३) शिक्षा मन्त्रालय: सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा- २ (जना) मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।
४) स्वास्थ्य मन्त्रालय: सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- २ (जना) मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।
५) (संस्कृति), पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन: एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- २ (जना) मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको।
६) अर्थ मन्त्रालय: ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम- २ (जना) मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल।
७) शहरी विकास : खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा- ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
८) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात: रिङ्गरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- २ (जना) मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल।
९) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि : आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी) र टेलिकमबीच एकिकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे, जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्- २ (जना) मन्त्रीसँग पहल।
१०) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग- २ (जना) मन्त्रीसँग पहल।
११) खानेपानी मन्त्रालय: मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल- २ (जना) मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१२) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय: सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण- मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१३) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा- २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१४) कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण- मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ? जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने?
स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून्। संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदेओस्। देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौं आइरहनुपर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस्।
यसैका लागि असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो। यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुईमत रहला।
