काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने २८ अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज भएको हो ।
नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ भदौमै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले उक्त रकम ५ किस्तामा तिर्न भनेर २०८० वैशाख ३ गतेसम्मको समय तोकेको थियो ।
निर्धारित समयसम्म पनि स्मार्टले उक्त रकम नतिरेपछि नियम अनुसार स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता करिब ३ अर्ब, नवीकरण शुल्क २१ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो।
२०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद गत वैशाख २ गते (शनिबार) सकिएको छ।
