काठमाडौं । निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरेको छ ।
अनुमतिपत्र वितरणमा आर्थिक चलखेललगायतमा विषयमा संघीय संसद्मा पनि प्रश्न उठेको तथा सरोकारवालाले यस विषयमा चासो देखाएको र उच्च अदालत पाटनमा यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
अब थप अध्ययन गरेर अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो।
सर्वोच्चले रोक्न नमिल्ने आदेश गरेपछि बोर्डले तीव्रताका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
बोर्डको गत चैत ३० को सूचनाअनुसार यही वैशाख १० गतेसम्म तीन वटा समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड छन् ।
कमोडिटिजतर्फ मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी एसेट्स एण्ड एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।
