काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका भुक्तानी तथा फर्छ्यौट कम्पनीलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति पत्रप्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थालाई बाध्यात्मक रुपमा एक-आपसमा गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ’ संशोधित विनियमावलीमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्रप्राप्त संस्था राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी एक(आपसमा गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले समान स्तरका संस्थाहरूसँग मर्जर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आफूखुशी प्रक्रिया भंग गर्न नपाउने भएका छन्।
यो संशोधनसँगै पहिलो पटक अनुमति प्राप्त यस्ता संस्थाहरू मर्जर वा प्राप्ति प्रक्रियामा जान सक्ने व्यवस्था समेत भएको हो।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०७७ मा पहिलो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका यस्ता संस्थाहरूले स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरेर यस्तो प्रक्रियाबाट अलग हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
मनासिव कारण खुलाएर सञ्चालक समितिको निर्णयसहित निवेदन दिनेलाई भने राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति रद्द गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन अनुमतिको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिँदा संस्थाका संस्थापक तथा सञ्चालकहरूको अपराधिक पृष्ठभूमी नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
यस्तो पृष्ठभूमी देखिएमा सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतित नभए सञ्चालक पदमा नियुक्तीको लागि अयोग्य हुनेछन्।
