`
काठमाडौं, ६ जेठ । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहेका बेलामा सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जोड दिएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०२३।२४ को नीति तथा कार्यक्रम परिणाममुखी हुने पनि उसको विश्वास छ । सनिबार जारी एक विज्ञप्तिमार्फत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटमार्फत संवोधन गर्नसमेत चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको आर्थिक मन्दी र लगानीमा देखिएको संकुचनलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रमा समावेश गर्न सकेको छैन, । आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने गरी आगामी बजेट आउन आवश्यक छ, ।’
नीति तथा कार्यक्रमले आंशिक रुपमा भएपनि निजी क्षेत्रको माग भने संवोधन गरेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग सम्वोधन भएका छन् । उत्पादनमुखी कार्यक्रम, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निजी साझेधारी अवधारणालई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रममा महत्वकांक्षी योजनाहरु घोषणा हुने तर कार्यन्वयनको पाटो फितलो हुने समस्याप्रति पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएता पनि सिमित श्रोत र साधनका कारण कार्यन्वयनको पाटो जोखिममै रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
नीति तथा कार्यक्रम कनिका छरेजस्तो बनाउने भन्दा आर्थिक विकासको जग बसाल्ने गरी आउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी खर्चमा मितव्यायिता कायम गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।
