काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि छुट्याउनु पर्ने १० प्रतिशत शय्याको व्यवस्था लागू भए/नभएको अनुगमन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
आइतबार मन्त्रालयले पुनः पत्र जारी गर्दै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल र सबै स्थानीय तहलाई विपन्न र लक्षित वर्गका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क सेवा दिन निर्देशन दिएको हो ।
‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्नेछ’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस बिषयमा मन्त्रालयको अनिवार्य रुपमा अनुगमन समेत हुनेछ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेबारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट पुष्टि गर्न स्थानीय तहलाई पनि पत्राचार गरेका छन् ।
