काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधयेकसम्बन्धी मुद्दामा मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णय र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । सो मुद्दाको अर्को पेशी मंगलबारलाई तोकिएको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णयका लागि शुक्रबारको मिति तोकेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ गते अघिल्लो राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित गरी दोस्रो पटक ०७९ भदौ २० गते पठाएको नागरिकता विधेयक असंवैधानिक रूपमा रोकिदिएको र त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै रहेको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका थियो ।
त्यही निर्णयमा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक एक पटक फिर्ता गरेकी थिइन् भने अर्को पटक प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय राखेकी थिइन्।
