काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदीमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीनवटै महासंघले कर लगाउने घोषणा तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारको निर्णय सुनचाँदी व्यवसायीको हीतविपरित भएको ठहर गरेको छ ।
सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेकोप्रति महासंघले विरोध जनाएको छ ।
उनीहरूले भन्सार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बजेटले सुनचाँदीको आायतमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेकोप्रति महासंघले विरोध जनाएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले बजेटमा उल्टो किसिमको नीतिहरू आएको बताए ।
बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै परम्परागत र रैथाने ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरित हुने गरी यो ब्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेकोे छ ।
परम्परा, धर्म, सँस्कृति र घर व्यवहारमा चल सम्पत्तीको रुपमा उपयोग हुने गरगहनामा गरिएको यो व्यवस्था आफैंमा अब्यवहारिक र गलत भएको ठहर छ ।
बजेटले गरेको यो ब्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने देखिन्छ ।
यो नीतिले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मुल्यमा पाइने अवस्था सृजना गरेको छ । हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अव त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य हुने भएको छ ।
बजेट भाषण अघिसम्म नेपालमा १०५ भन्सार लाग्दा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको थियो । बजेट बक्तब्य अनुसार अवदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था भएको छ ।
