काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंमा हिन्दी सिनेमा चल्न नदिने निर्णयविरूद्ध दिएको अन्तरिम आदेश नमान्ने बताएका छन् । समाजिक सञ्जाल मार्फतदेशको सार्वभौकिता र स्वाधीनताका मामलामा कुनै कानुन र अदालतको आदेश नमान्ने बताएका हुन् ।
अदालतको आदेश आएको केहीबेरमा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाह हुन्छ।’
यसलाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनू भनेको नेपाल भारतको अधिनमा रहेको स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ। यसले अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिनेसमेत उनले बताएका छन्।
