काठमाडौं । सरकार निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यलय खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेले विरोधसहित बैठक नै अवरोध गरेपछि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले निर्वाचन कार्यलयहरु खारेज नगर्ने बताएका हुन्।
‘जिल्ला निर्वाचन कार्यलयहरुको अस्तित्व अहिले जसरी छ त्यसरी नै रहने छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यलयहरु जसरी निर्वाचन कार्यलय राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहने छ,’ मन्त्री महतले भने।
यसअघि मन्त्री महतले आफूहरुले कुनै गलत मनसायमा सो कार्यलयको खारेजी प्रस्ताव नगरेको बताएका थिए।
‘५ वर्षसम्म यसको धेरै काम नहोला त्यसकारण जिल्ला प्रशनसनको कार्यलयको परिसरभित्र यसको कार्यलय राख्ने भन्ने थियो। तर समग्र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिसकेपछि हामी स्पष्ट छौं यसको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नकार्ने हाम्रो मनासय थिएन,’ आफ्नो बचाउ गर्दै मन्त्री महतले भनेका थिए।
