काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाली काङ्ग्रेसले म्याद समाप्त भएका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई छ महीनाभित्र महाअधिवेशन गर्न निर्देशन दिएसँगै सबै भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको विधानमा समेत सैद्धान्तिक विषयमा एकरुपता कायम गर्ने भएको छ ।
यही भदौ १७ गते सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अवधि समाप्त भएका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय समितिलाई अधिवेशन तयारी समितिमा रुपान्तरण गरी छ महीनाभित्र महाअधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सो कार्यका लागि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरु नवीन्द्रराज जोशी, ईश्वरी न्यौपाने, श्यामकुमार घिमिरे, गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
समितिलाई सबै भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका विधानको मापदण्ड तयार गरेर सैद्धान्तिक विषयमा एकरुपता कायम हुने गरी दुई हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यादेश दिइएको समिति सदस्य न्यौपानेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै नयाँ भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा मान्यता पाउनका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आएका निवेदनमाथि छानविन गरी राय पेश गर्ने अर्को जिम्मेवारी समितिलाई प्रदान गरिएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधान भने संरचनागत रुपमा केही फरक हुनेछ । विद्यालय तहदेखि नै साङ्गठिक संरचना हुने भएको नेविसङ्घ विधान अन्य भ्रातृ संस्थाको तुलनामा केही फरक हुने न्यौपानेले बताए ।
११ नयाँ शुभेच्छुक र सात नयाँ भ्रातृ संस्थाका लागि आवेदन
समितिले नयाँ भ्रातृ र शुभेच्छुकको मान्यता दिने कि नदिने भनेर विधानलगायत कागजातको अध्ययनसमेत गर्नेछ । हाल काङ्ग्रेसमा ११ नयाँ शुभेच्छुक र सात नयाँ भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाउनका लागि निवेदन आएको पार्टी कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिए ।
नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ, नेपाल तमु (गुरुङ) सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यावसायिक सङ्घ, नेपाल थारु सङ्घ, नेपाल थारु सङ्घ (एकै नामका दुई संस्थाबाट आवेदन परेको), नेपाल राष्ट्रिय धिमाल सङ्घ र नेपाल इसाई सङ्घका तर्फबाट नयाँ भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाउन आवेदन परेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, भाषा साहित्य सङ्घ नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक व्यापार सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यावसायी सङ्घ, राष्ट्रिय पर्यटन व्यावसायी सङ्घ नेपाल, नेपाल प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय यातायात व्यावसायी सङ्घ, लोकतान्त्रिक होटल व्यावसायी सङ्घ, नेपाल आदिवासी क्षेत्री महासङ्घ, लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल, लोकतान्त्रिक सांसद स्वकीय सङ्घ र नेशनल को–अपरेटर्स एलान्स नेपालका तार्फबाट नयाँ शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाउन आवेदन परेको छ ।
हालै पारित काङ्ग्रेस नियमावलीमा सबै भ्रातृ संस्थाका समितिको कार्यवधि तीन वर्ष तोकिएको छ । शुभेच्छुक संस्था भने पार्टीसँगको राजनीतिसँग प्रत्यक्ष नजोडिने भएकाले सैद्धान्तिक विषयमा एकरुपता कायम गर्न कडाइ गरिएको छैन ।
आठ भ्रातृ र छ शुभेच्छुक संस्थाको म्याद समाप्त
काङ्ग्रेसमा हाल नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल तरूण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल दलित सङ्घ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, मुस्लिम सङ्घ नेपाल, नेपाल तामाङ सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ, नेपाल ठाकुर समाज गरी १३ भ्रातृ संस्था छन् ।
त्यसमध्ये नेवि सङ्घ, प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ, किसान सङ्घ, दलित सङ्घ, आदिवासी जनजाति सङ्घ, लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, तामाङ सङ्घ, ठाकुर समाजको समयमै महाअधिवेशन हुन नसकेर केन्द्रीय समितिको म्याद समाप्त भएको पार्टी कार्यालयका अर्का सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिए ।
यसैगरी काङ्ग्रेसका नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ, नेपाल गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ, नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन, नेपाल प्रजातन्त्रवादी इञ्जिनीयर्स, प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक सङ्घ, नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम, प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्र, नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी सङ्घ, प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक सङ्घ नेपाल, नेपाल कुमाल सङ्घ, लोकतान्त्रिक नेवाःखल र डेमोक्रेटिक एसिग्रकल्चरिष्ट एशोसिएसन नेपाल गरी १८ शुभेच्छुक संस्था छन् ।
त्यसमध्ये प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्र, लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ, प्रेस युनियन, वन प्राविधिक सङ्घ, कुमाल सङ्घ र नेवाः खल गरी छ शुभेच्छुक संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद समाप्त भइसकेको सचिव केसीले बताए ।
३५ मध्ये १८ जनसम्पर्क समितिको म्याद समाप्त
काङ्ग्रेसका हाल अष्ट्रेलिया, बहराइन, बेल्जियम, क्यानाडा, चीन, साइप्रस, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, हङकङ, भारत, आयरल्याण्ड, इजरायल, इटाली, जापान, कुवेत, मकाउ, मलेशिया, नेदल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, ओमान, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, कतार, दक्षिण कोरिया, स्पेन, सउदी अरेबिया, स्वीट्जरल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत ३५ मुलुकमा जनसम्पर्क समिति छन् ।
त्यसमध्ये हाल १८ जनसम्पर्क समितिको समयमै महाधिवेशन हुन नसकेर केन्द्रीय समितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । पार्टीको भदौ १७ गतेको बैठकले म्याद समाप्त भएका जनसम्पर्क समितिलाई पनि छ महीनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । साथै क्यानाडा, बेल्जियम र अष्टे«लियाका जनसम्पर्क समितिमा देखिएको विवादलाई पनि समाधान गरिएको छ ।
