सडक सञ्जालको गुरुयोजना: १० वर्षभित्र ७ हजार किमि सडक

देश लोकमार्ग १ हजार ७ सय १७ किमि, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किमि र अन्य प्रादेशिक सडक २ हजार ७ सय २३ किमिको हुनेछन् । घिमिरेले भने, “सेवा पुर्‍याउनुपर्ने जनसंख्यालाई आधार बनाएर सडकको वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७ हजार २ सय २६ किमि सडक निर्माण हुनेछ

उखुको मूल्य निर्धारण, प्रति क्वीन्टल ४ सय १६ देखि ४ सय...

काठमाडौं, १७ मंसिर । बेलौरी नगरपालिकाको शिवनगरमा रहेको महाकाली चिनी मिलले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । चिनी मिल सञ्चालक र उखु उत्पादक किसान...

तीन एकीकृत वस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत, ४ हजार ६ सय लाभग्राही...

लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुई एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।

आरुघाट र खहरेको मुआब्जा निर्धारण,स्थानीय वासिन्दा आन्दोलनमा

आरुघाट बजारतर्फ मुख्य सडकले छोएको ठाउँमा आनाको साढे २ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म, सहायक मार्ग भएका ठाउँमा आनाको २ लाख २५ हजारदेखि ३ लाखसम्म, गोरेटो बाटो भएका जग्गामा आनाको १ लाख ५० हजार र कुनैपनि प्रकारका बाटो नभएको जग्गामा आनाको ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग: सरकारबाट १० अर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चित

काठमाडौं, १६ मंसिर । सिद्धबाबा नाम सुन्ने वित्तिकै बुटवल, पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मीका जनताले लामो स्वास फेर्छन् । वर्षा शुरु भएपछि त्यस सडकखण्ड भएर...

विद्यालय समयमा ठूला गाडीलाई प्रतिबन्ध

दमौली,१६ मंसिर । जिल्लाको ब्यास नगरपालिका–२ स्थित केही ठाउँमा ठूला गाडी चल्नलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विद्यार्थी आवातजावत हुने समयमा ब्यास नगरपालिकाले गणेशमानचोकबाट...

साना उद्योगहरु सरकारको प्राथमिकतामा छ,समस्या ल्याउनुहोस्

काठमाडौं, १६ मंसिर । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आर्थिक विकासका आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकास सरकारको प्राथमिकता...

कर्जा वृद्धिदर घट्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी ३० खर्ब...

कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको आशालाग्दो प्रगतिले उत्साहजनक आर्थिक परिदृश्य देखाएको छ ।

कुखुरामा नेपाल आत्मनिर्भर,भन्सारबाटै भित्रिन्छ अवैध मासु

वैधानिक रुपमा तयारी मासुको आयात भने नेपालमा न्यून छ, तर मुलुकमा ठूलो परिमाणमा अवैध मासु भित्रिरहे पनि त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । भन्सार कार्यालयको बाटो हुँदै हजारौँ किलो मासु भित्रिरहेको हालैको एक घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता राज्यले जसरी पनि उठाउँछ’

ऊर्जा मन्त्रालाय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि छानबिन समिति बनाएको छ । त्यो समितिले के गर्ने भनेर निर्णय गर्छ । समितिको प्रतिवेदनले उठाउनु भनेर निर्देशन दियो भने सरकारले जसरी पनि उठाउने मन्त्रीले बताए ।