निरन्तर घाटामा आयल निगम, दुई सातामा २ अर्ब २२ करोड घाटा...

विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धिले विश्वभर नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको हो । पछिल्लो पटक इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनु्सार निगमको घाटा थप बढ्ने देखिएको छ।

माथिल्लो आँखुखोलामा ५ बैंकको साढे ५ अर्ब लगानी, ४ वर्षमा ३८...

बैंकहरुले ७५ प्रतिशत ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी २५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट लगानी जुटाइएको छ । आयोजना धादिङ्ग जिल्लाको रुवीभ्याली गाँउपालिका तथा खनियाबास गाँउपालिकामा निर्माण हुनेछ ।

‘पैसा कमाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएको होइन्’

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरणले पैसा कमाउनका लागि नभइ सहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनका लागि भएपनि भाडा बढाउनैपर्ने बाध्यता भएको बताएको हुन् ।

थप ५ सय चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुँदै, लागत ४० करोड

पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन् । देशभर विभिन्न १५ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत देशभर नै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

कुलमानविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, काम गर्ने बाटो खुल्यो

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

वर्षाकालमा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर, विहारसँग बर्खामा बेच्ने र हिउँदमा किन्ने प्रस्ताव

प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट बर्खामा उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत् आदानप्रदानको प्रस्ताव गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि विद्युत् आदानप्रदान हुँदै आएको छ ।

कुलमान घिसिङविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेसी तोकिए पनि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सुनुवाई स्थगितको माग भएपछि सुनुवाई आजको लागि सुनुवाई स्थगित भएको हो ।

कुलमान नियुक्तिका मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफू बहाल रहँदा रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दिएका थिए।

२० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क, विद्युत् महसुलदर समायोजन गर्ने

आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत् महसुल दरमा पनि समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

‘सरकारले मबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छ, मेरो जीवनमा योभन्दा ठूलो चुनौती...

पदबहालीपछि प्राधिकरणमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले सरकारले मबाट ठूलो अपेक्षा राखेर मलाई नियुक्त गरेकले मेरोलागि ठूलो चुनौती भएको बताएका हुन् ।