काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादको विषयमा बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सोमबार बहस नसकिएपछि फैसला नसुनाएको हो। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर दाबी पेसपछि मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, एमाले दल नेता एवं मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरालाई प्रतिवादी बनाएका छन्।