काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई भ्रष्टाचार कसूरमा नौ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।
यसका साथै २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगो भराउने र बिगो बराबर थप जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। यसअघि गत वैशाख ७ गते पौडेललाई दोषी ठहरिएको थियो ।
त्यति वेला २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा गेटवेको परामर्श सेवा तथा सफ्टवेयर खरीद गरिएको थियो। संस्थाको नेतृत्वको हैसियतमा रहेका पौडेलले लापरवाहीपूर्वक सञ्चालनमा नल्याएर राज्यलाई हानि पुर्याएको विशेष अदालतको ठहर छ।
अन्य आठ जनालाई भने सफाइ दिइएको थियो। पौडेललाई पूर्वाधार नै नबनाई अस्वाभाविक लागत तयारी गरी पेमेन्ट गेटवे खरीद गरेर अपचलन गरेको अभियोग लागेको थियो।
पौडेल २०६१ जेठ २० गतेदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रशासकीय अधिकृतको पदमा करार सेवामा नियुक्त भई ०६२ माघसम्म कार्यरत रहेका थिए। ०६५ असारदेखि २०७५ साउनसम्म राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कम्प्युटर इन्जिनियर काम गरका थिए भने २०७५ साउनदेखि २०७८ चैतसम्म नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक भएका थिए।
