काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग तथा अभ्यास सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गएपछि यससम्बन्धी कुनै नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झन्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशानुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा। बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय थिए ।
५ माघमा गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिवेदनले एआई सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रूपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रुपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवम् क्षेत्रगत पहलहरूको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवम् अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
‘गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात नै एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्ध, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको वर्तमान इकोसिस्टमको अवस्था, प्रवर्द्धनका सम्भावित क्षेत्र, अनुसन्धान र विकास क्षमता र अगाडि बढ्ने बाटोको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय रणनीतिले प्रमुख क्षेत्रहरूजस्तै स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सहर एवम् पूर्वाधार, स्मार्ट मोबिलिटी र यातायातका विषयमा भावी कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
एआई सम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई स्टार्टअपलाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सिप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहलहरू समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई ईकोसिष्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिहरू लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा समेटिएको उपसचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
