काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौल्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियत दिएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्ने समायवधि मंसिर मसान्तसम्म लम्ब्याएर व्यसायीलाई सहुलियत दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा कालोसूचीमा समाबेश गर्ने व्यवस्थालाई पनि लचिलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई क्रेडिट रेटिङमा पनि सहजीकरण गर्दै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थामा पनि सहजीकरण गरिदिएको छ ।
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
