काठमाडौं । तयारीबिना बजेटमा योजना राख्दा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको सरोकारवाला निकायले औंल्याएका छन् । रुख काट्ने, मुआब्जा वितरण र विद्युत्का पोल समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसकेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । तीन तहको सरकार रहे पनि साना टुक्रे योजनाको काम अझै संघ सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूले सुनाए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० ले संयुक्त रूपमा शुक्रबार गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथिको अध्ययनले विनियोजित बजेटमार्फत गरिएका सुधारका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत खर्च कम भएको र यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामाथि परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख गरेको छ ।
तर वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भए पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेटमा भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धितमध्ये ७ बुँदा परिसंघले चालु वर्षको बजेट वाच पुस्तिकामा समेटेको छ । जसमध्ये पहिलो चौमासिकमा ढिला गरी एउटा मात्र बुँदा कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । ४ वटा बुँदामा आंशिक र २ वटाको प्रगति शून्य रहेको देखिएको छ ।
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न समन्वय बढाउन सबै मन्त्रालयसँग अवरोध घटाउने उपायको खोजीबारे छलफल चलाइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए ।
‘अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउने, वनको समस्या समाधान गर्ने, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निर्क्योल गर्ने र यसलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने अपेक्षा छ ।’ नयाँ योजना थप गर्नेभन्दा पनि निर्माणधीन परियोजनालाई पूरा गर्नेतर्फ सरकारको जोड रहेको उनले सुनाए ।
पूर्वाधार बजेट र कार्यान्वयनमा केन्द्रित समूहगत छलफलमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखाएको बताए ।
त्यसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको उनले सुनाए । ‘संघीय व्यवस्थाअनुसार सबै तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्ययोजना र जिम्मेवारी तोकिए पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो ।’
पञ्चवर्षीय योजनालाई आगामी ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने र त्यो कानुनी रूपमै अनिवार्य गर्ने हो भने आयोजना थप हुने अवस्था नै नरहने उनको भनाइ छ । साना टुक्रे योजनामा बजेट बाँड्दा त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव कृष्णराज पन्थले बताए ।
‘सांसदले नै २५ करोड रुपैयाँ लागत भएका परियोजनाका लागि १० लाख बजेट राख्न लगाउँदा काम हुने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदमलाई पनि अघि बढाउन नसकिँदा पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।’
वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सम्बन्धित देशको निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभाव प्रयोग गरेर पनि योजनाका अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
लगानी सम्मेलनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृत्तिलाई सुधार गर्ने विषयलाई अघि बढाइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । लगानी जुटाउन नयाँ वित्तीय औजारहरूको पनि सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे । ‘पूर्वाधारलाई दिगो बनाउन आवश्यक तयारी र लगानीका लागि हरित बन्ड, पूर्वाधार बन्डलगायतका वित्तीय औजारलाई बजेटमा मात्र उल्लेख नगरेर त्यसको कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न योजनाको प्राविधिक, कानुनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत तयारी महत्त्वपूर्ण हुने पाण्डेले जनाए । सबै सरोकारवालाबीच संस्थागत र नीतिगत सुधारका लागि एकमत हुनुपर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा अधिकतम निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने र स्पष्ट निर्णय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने पूर्वसहसचिव किशोर थापाको भनाइ छ ।
पूर्वाधार क्षेत्र गतिशील नहुँदा अर्थतन्त्र शिथिल भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘हरेक वर्ष तोकिएको बजेट खर्च हुने गरी काम गर्न आवश्यक व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास निर्माणको क्षेत्र चलायमान बन्दा अर्थतन्त्र पनि चलायमान बन्नेछ ।’
