नेपाल र चीनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन । बीआरआईमा हस्ताक्षर नगरी नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ ।
नेपाल चीनको एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको, चीन नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा बक्तब्यमा दोहोरिएको छ । नेपालले राष्टिय एकता पुनःप्राप्त गर्ने चीनको प्रयासलाई समर्थन गर्ने र ताइवान स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने भन्ने शब्दावली संयुक्त वक्तव्यमा पहिलोपटक परेको छ ।
दुवै पक्षले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन बन्दरगाह, सडक, रेलवे, उड्डयन, पावर ग्रिड, र टेलिकम जस्ता क्षेत्रहरूमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, जसले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूलिंकित देशमा रूपान्तरण गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, चीनले अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना अगाडि बढाउने विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं रिङ रोड सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यन्वयन गर्ने र टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिने सहमति भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत परियोजनालाई अघि बढाउँदा दुबै पक्षले राजमार्गको बाधा हटाउन र यसको निर्माणलाई तीव्रता दिन सहमति जनाएको पनि उल्लेख छ ।
कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर, र कर्णाली आर्थिक करिडोरका तीन उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूका विकासका लागि सहकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
जिलोङ(केरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह, र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहहरूको सुव्यवस्थित सञ्चालनको पनि विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
उनले कोरला, मुस्ताङमा भन्सार डिपोर एकीकृत जाँच पोस्ट निर्माणमा सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
जिलोङ-केरुङ–काठमाण्डौ क्रस–बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र चीन–नेपाल रेलवे सहकार्यको नवौं बैठक आयोजना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
चीनले सहायता गर्ने जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस–बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विकास तीव्रताका साथ अघि बढाउन, झापाको दमकमा खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्न, र डडेलधुराको अमरगढीमा सिटी हल कम्प्लेक्स निर्माण गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
