काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले धनी आप्रवासीहरूले अमेरिकामा बसोबास गर्न पाउने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
उनका अनुसार ५० लाख डलर खर्च गर्ने आप्रवासीहरूले गोल्ड कार्ड पाउने छन् र यसले उनीहरूलाई अमेरिकी नागरिकता पनि पाउने मार्ग खोल्ने छ।
वर्तमान विनिमय दरअनुसार त्यो भनेको झन्डै ७० करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ। यस योजनामार्फत् अमेरिकामा रोजगारदाताहरू भित्र्याई सार्वजनिक ऋण कम गर्न सकिने उनको तर्क छ।
यस योजनाबाट अति राम्रा मानिसहरू अमेरिका भित्रिने उनले बताएका थिए र यसबारे थप स्पष्टीकरण सोध्दा उनले तिनमा रुसी धनाढ्यहरू पनि पर्न सक्ने बताए।
अर्थात् क्रेम्लिनसँगको सम्बन्धका कारण पश्चिमाहरूको आर्थिक प्रतिबन्धमा परेका रुसीहरूले पनि यसबाट फाइदा लिन सक्ने छन्।
गरिब आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने उनको राष्ट्रपतिकालको एक मुख्य नीति बनेको छ। ट्रम्पले निर्वाचन अभियानताका नै आप्रवासनबारे कठोर नीति लिने बताउँदै आएका छन्।
दोस्रो कार्यकालको आरम्भमै उनले विभिन्न कार्यकारी आदेशहरू जारी गरेर आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने कदम चाले।
‘जन्मका आधारमा नागरिकताको हक को परिभाषा परिवर्तन गर्नेदेखि सीमाबाट हुने गैरकानुनी प्रवेशलाई रोक्न मेक्सिकोसँगको सीमामा राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्ने’ विषय त्यसमा समेटिएका छन्।
उनको प्रशासनले सीबीपी वन नामक एप रद्द गरेपछि केही घण्टाअघि नै हजारौँ विदेशीहरूका आप्रवासनसम्बन्धी कामका लागि सरकारी अधिकारीसँग भेटका लागि समय निर्धारण गरिएकाहरूको तालिका पनि रद्द भएको थियो। उक्त एप सीमा प्रवेशबिन्दुमा उपस्थितिको समय लिनका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो।
आफ्नो शपथग्रहणपछिको मन्तव्यमा ट्रम्पले अमेरिकामा हुने सबै गैरकानुनी प्रवेश रोकिने भन्दै दशौँ लाख अपराधी विदेशीलाई देशनिकाला गरिने बताएका थिए।
ूट्रम्पले आवश्यक कागजात नभएका विदेशी आप्रवासीहरूलाई राख्न क्युबास्थित कुख्यात अमेरिकी सैनिक बन्दीकेन्द्र ग्वान्टनामो बे मा हिरासत केन्द्र बनाइने पनि बताएका छन्।
ट्रम्पले त्यहाँ ३० हजार गैरकानुनी आप्रवासीहरू राख्ने मिल्ने स्थान बनाइने बताएका हुन्। उनले क्युबास्थित अमेरिकी जलसेनाको आधार शिविर रहेको उक्त स्थानमा त्यहाँ रहेको उच्च सुरक्षायुक्त सैनिक जेलभन्दा अलग्गै त्यस्तो नयाँ आप्रवासी हिरासत केन्द्र बनाइने र त्यसमा अमेरिकी जनताका लागि खतरा बनेका सबैभन्दा खराब अपराधी गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई राखिने बताएका छन्।
अमेरिकी भूमिमा जन्मेका शिशुहरू स्वतः त्यहाँको नागरिक हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गरेको कार्यकारी आदेश विवादमा परेको छ।
सिआटलका एक सङ्घीय न्यायाधीशले उक्त आदेशको कार्यान्वयनमा अस्थायी रोक लगाइदिएका थिए।
यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्टका न्यायाधीश जोन कफ्नरले उक्त आदेश स्पष्ट रूपले असंवैधानिक रहेको बताउँदै दुई साताका लागि त्यो कार्यान्वयन गर्नमा तत्काल रोक लगाएका थिए।
उक्त निर्णय फेब्रुअरी १९ देखि जन्मिने शिशुहरूका हकमा लागु हुने अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले पेस गरेको कानुनी दस्ताबेजमा उल्लेख थियो।
BBC Nepali sews
