काठमाडौं । शिक्षकको माग पूरा गर्दा सरकारलाई ८ अर्ब आर्थिक भार थपिने भएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकको माग पूरा गर्न ८ अर्ब दायित्व पर्ने बताए ।
यो रकम शिक्षकको सेवा सुविधामा खर्च हुनेछ । शिक्षक–कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचारमा उपचारमा छुट पाउने भएका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । अब विधेयक पारित भएपछि शिक्षकले उठाएका माग सम्बोधन हुने भएका छन् ।