काठमाडौं । नेपाल सरकारको नीति सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा कम्तीमा २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन र २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन ईभी अर्थात विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०५० सम्ममा त शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात् नेट जिरो इमिस्सनको अवधारणामा अगाडि बढेको छ। सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा नेपाल सरकारले समेत प्रतिवद्धता जनाउद कार्बन उत्सजनमा कमी ल्याउन, इन्धनबाट चल्न सवारीसाधन तथा उपकरणको प्रयोगलाई कम गर्दै हरित उर्जाबाट सञ्चालन हुनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने थियो ।
नेपालले पनि पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै सन् २०१६ को नोभेम्बर २१ बाट कार्यन्वयनमा आइसकेको छ। नेपालले सन् २०२० मा आफ्नो राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसी पेस गर्दै सन् २०५० सम्ममा काबन् उत्सजन शन्यमा झार्न र हालका कार्बन उत्सरजन कम्तीमा पनि १४ प्रतिशतले कमी ल्याउने योजना पेस गरेको थियो । हरित उर्जाको सोही नीति र कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन भन्दै नेपाल सरकारले सन् २०२१ बाट ईभी भेहिकलमा करमा छुट तथा सहुलियतको घोषणा गर्यो।
सरकारको सोही नीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ र २०७८।०७९ मा १ सय वाट सम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो भने एक्साइज ड्युटी शुन्य थियो । आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सय वाटभन्दा माथि २ सय वाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसल र अन्तशल्क ३०.३० % रहेको थियाे । तर उक्त कर चर्को भएको भन्दै बिरोध भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा उक्त दरमा परिवर्तन गर्दै भन्सार महसुललाई १५ प्रतिशत कायम गरी अन्तशुल्क शन्यमा झारेका थिया । त्यस्तै २ सय देखि ३ सय वाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ४५.४५ प्रतिशत रहेकाेमा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा त्यसलाई घटाएर ३०.३० प्रतिशत कायम गरियो ।
तर आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सालपछि भने सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्कमा परिवर्तन गर्न थाल्यो । ५० वाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९र०८० सम्म साविककै कर दर रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ १० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाइयो भने शुन्य प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्कलाई ५ प्रतिशत पुराइयो । त्यसैगरी ५० किलोवाटभन्दा माथि १ सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० बाट नै बढाउन थालिएको थियो । १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा माथि एक सय किलोवाट सम्मका कारमा
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा भन्सार महसुल १० प्रतिशत बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुराइयो भने अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशत लिन थालियो । सोही अवधिमा १ सय किलोवाटभन्दा माथि २ सय किलोवाट सम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट बढाएर २० प्रतिशत पुराइयो भने अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत लिन थालियो । निजी सवारीसाधनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा खासै परिवर्तन गरिएको थिएन । तर आर्थिक वष २०८१।०८२ मा भने फेरि सब क्षमताका सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल बढाएर १५ प्रतिशत पुराइयो भने अन्तःशुल्क समेत लिन थालियो । चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन थालिएको छ । त्यसैगरी १ सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने गरिएकाेमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरियो । चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत कर बढाइएको थियो ।
भाडाका सवारीसाधनमा पनि बढाउन थालियो कर
निजी प्रकृतिका विद्यतीय सवारीसाधनमा मात्र हाेइन, सरकारले सरुमा करमा छट दिएकाेमा पछिल्ला दुइ आर्थिक बर्षमा भाडाका सवारीसाधनमा पनि कर बढाएका थियो । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सम्म भाडामा प्रयोग हुने ईभी भ्यानहरुको भन्सार महसुल र अन्तशुल्क १ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको थियो । १ सय वाटसम्मका भाडामा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर छुट नै थियो । हाल चल्तीमा रहेका भाडामा अर्थात् सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने केवाइसी, एसआरएम, फोटोन, डाँफे, हाइगर, किङ लङ, डोङफेङ लगायतका सार्वजनिक सवारीसाधन सस्तो मुल्यमा न उपलब्ध हन सक्थ्याे ।
तर राज्यलाई उठ्नुपर्ने कर उठ्न नसकेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट यस्ता भाडाका सवारीसाधनसँग पनि कर उठाउन थालियो । पहिले शुन्यप्राय रहेका करका दरहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा ११ सिट क्षमतासम्मका सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सुर महसुल लिन थालियो भने अन्तःशुल्क भने छुट दिइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट नै १६ सिट क्षमतासम्मका सार्वजनिक सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १०।१० प्रतिशत लिन थालियो । पहिले शुन्य रहेका सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० प्रतिशत कर जोडिन पुग्यो जसले खरिद गर्दा कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँको महङ्गो पर्ने भयो । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मै १९ सिट क्षमताको माइक्रो बसमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत कायम गरियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १०–१० प्रतिशत कम थियो । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गर्ने सरकारले चालु आथिक वषमा भने यस्ता सवारीसाधनका भन्सार दर फेरि बढायाे । ११ सिट क्षमतासम्मको विद्युतीय भ्यानमा त्यसअद्धि कायम रहेको १० प्रतिशत भन्सार महसुललार्य बढाएर १५ प्रतिशत बनायो भने अन्तःशुल्क पनि ५ प्रतिशतका दरले लिन थालियो । अर्थात् पहिल १० पतिशत रहका कर २० पतिशत पग्याे। अन्य भाडाका सवारीसाधनको हकमा भने साविककै करको दर कायम गरियो ।
ईभीमा फेरि पनि कर बढाउने सरकारको तयारी
बजेट भाषणमा बढ्ने गरेको ईभी भेहिकलको करको दर यसपटक पनि बढाउन चलखल सरु भएकाे छ । डिजल वा पेट्रोलबाट चल्न सवारी साधनका आधिकारिक विक्रेताहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर इईभी सवारीसाधनको करको दर बढाउन लबिङ गर्न थालेका छन् । यता राजश्व लक्ष्य नभेटेको सरकार पनि राजश्वको अन्य बाटो पहिल्याउनु भन्दा सवारीसाधनमा लाग्ने करको दर बढाउन तयारी गरिरहेको छ ।
ईन्धनको आयात घट्दा घटेको थियो राजश्व
नेपालले पेरिस सम्झौता अनुसार सन् २०३० सम्ममा भाडाका सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत इभी बनाउन र २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन विद्यतीय बनाउन भन्द याेजना पास गरिसकेका छ । नेपाल सरकारका लक्ष्य अनसार न विद्यतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोग बढ्दै गएको थियो । तर २८० प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयात घट्नु र पेट्रोल डिजेल लगायतका ईन्धनको समेत आयात घट्दा सरकारको राजश्व असलीमा ठला समस्या आयाे । करका ठला क्षेत्रमध्य एक रहेका अटाेमाबाइल्स अर्थात् सवारीसाधनको करमा कमी आएपनि सरकारले कर उठाउने अन्य बाटोको खोजी गर्न सकेन।
फलतः हरित उर्जामा आधारित ईन्धनलाई प्राथमिकता दिएको सरकार ईइभी भेहिकलमा करको दर वृद्धि गर्दै ईन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयातलाई नै प्राथमिकता दिन थालेको छ । व्यापारीको योजनामा सरकार यस आर्थिक वर्षमा पनि यस्ता कर बढाउने योजनामा उद्धत देखिन्छ ।
निजीमा मात्रै बढ्ला कि सार्वजनिकमा पनि ?
सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तीब्र तयारीमा दखिन्छ । यही समयमा इभी भेहिकलमा कर बढाउन तयारी करिकरिब परा भइसकका छ । आगामी आथिक वर्षमा पनि कम्तीमा १० पतिशतल विद्यतीय कारहरुमा करको दर बढ्ने निश्चितजस्तै भइसकेको छ । निजी सवारीसाधनलाई विलासिताका साधन भनेपनि सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनका विषयमा कन नीति लिएका छ, अझ स्पष्ट भएकाे छैन । सरकारले करमा छुट दिँदा ईभी सवारीसाधनमा लगानी गर्ने स्वरोजगार मजदुरदेखि भाडाका ईभी सवारीसाधन चलाउनेहरुले दैनिक रोजीरोटीको सपना देखेको यही व्यवसायमा सरकारले फेरि कैँची चलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भएका करहरुमा अब कम्तीमा १० प्रतिशतले कर बढाउने तयारी गरेको श्रोतको दाबी छ। बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार यसपटक सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि कम्तीमा १० प्रतिशत कर बढाउने तयारी गरिएको छ। भन्सार र अन्तःशुल्क नै बढाएर कर असुल्ने तयारी भएको मन्त्रालयले श्रोतको दाबी छ ।
बढ्न सक्छ लागत र सार्वजनिक सवारीको भाडा
सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि कर वद्धि गन तयारी गरेपछि यसले इभी सवारीको व्यवसायमा मात्रै होइन, भविष्यका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ । इभीका पवाधारमा ठला लगानी गरेका व्यवसायी तथा सरकारल आफ इभी भेहिकलको विपक्षमा उभिँदै कर उठाउन मात्रै केन्द्रीत हुन लागेपछि यस्ता सवारीसाधनको लागत मूल्य बढ्ने निश्चित छ । यदि सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको पनि करमा वृद्धि गरेमा हाल ६० लाखमा पाइरहेको १६ सिटसम्मका इभी भ्यान वा माइक्राेका मल्य अब कम्तीमा ६५ लाख पुग्ने छ । नेपाल राष्ट बकका अधवाषिक समिक्षापछि गत फागन महिनादेखि बैकबाट आयर पर्चेजमा लिने ऋणको डाउन पेमेन्ट समेत बढाइएको छ। पहिले ईभी भेहिकलका हकमा ८० प्रतिशतसम्म डाउन पेमेन्ट छुट दिई २० प्रतिशत मात्रै तिरे हुनेमा अहिल उक्त रसिया बढाएर ४० पतिशत बनाइएका छ । पहिले इन्धनबाट चल्न सवारीसाधनको डाउन पेमेन्ट ५० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ भने ईभीको २० प्रतिशत बढाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ ।
यसरी नेपाल सरकारका नीति विपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हायर पर्चेजमा विद्युतीय सवारीसाधनको लोन टु भ्यालु प्राइस (एलटिभी) ८०\२० बाट बढाएर ६०\४० बनाउदा पनि इभी सवारीसाधनमा लगानी गन खाेजिरहकाहरु प्रभावित भएका छन् । यी समग्र घटनाहरुको विश्लेषण गर्दा सरकार जसरी पनि राजश्व बढाउने ध्याउन्नमा उद्धत देखिन्छ भने ईन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयातकर्ताको दबाबमा बकका लान ट भ्याल रसिया बढाउउन सफल भएकाहरु न यतिबला इभी सवारी साधनलाई निरुत्साहित हुने गरी ईभी भ्यान वा माइक्रोमा करको दर बढाउन उद्धत छन् । उनी व्यापारीहरुको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी सरकार सार्वजनिक सवारीसाधनको करको दर समेत बढाउने तयारीका साथ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागि परेको छ ।
