काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले ‘लैङ्गिक समानता न्याय, समृद्धि र दिगोपनाको आधार’ भएको हुँदा यसको अभावमा दिगो विकास सम्भव नहुने बताएका छन् ।
न्यूर्योक स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरममा उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपालले लैङ्गिक समानतालाई राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा राखेको जानकारी दिए।
उनले नेपालको संविधानमै समान अधिकार सुनिश्चित गरिनुको साथै संसद्मा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षित गरिएको समेत जानकारी गराए । उपाध्यक्ष अधिकारीले घरेलु हिंसाविरुद्ध कडा कानुन, महिलाको सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार हक सुरक्षित गर्ने प्रावधानहरू लागू भएका कुरा पनि उल्लेख गरे।
हाल राष्ट्रिय संसद्मा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको र जुन कानुनी कोटाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सम्भव भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले फोरममा बताए ।
नेपालको कानुनी संरचनाले दिगो विकास लक्ष्य नं ५ मा उल्लेखित लैङ्गिक समानताका ८८ दशमलव ९ प्रतिशत लक्ष्यलाई समेटेको पनि बताए ।
त्यस्तै, लैङ्गिक हिंसाको रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालले बलियो कानुनी संरचना, प्रभावकारी नीति तथा कार्यान्वयन संयन्त्रमार्फत महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय बजेटहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङ समावेश गरेको जसले घरेलु हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि विशेष कार्यक्रमहरूमा स्रोत साधन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सहयोग पु¥याएको बताए ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रगति सँगसँगै समस्याहरू पनि रहेका भन्नु हुँदै श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता अझै २६ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेको काम पाइहाले पनि धेरै महिला न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु पर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित रहेको, ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महिला निरक्षर रहेको तीनमध्ये एक किशोरी १८ वर्षभन्दा अघि विवाह गर्ने गरेको र महिला हिंसाको दर अझै उच्च रहेको औँल्याए ।
यस्ता चुनौती समाधानका लागि, उपाध्यक्ष अधिकारीले ‘महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा लगानी बढाउन, समुदाय स्तरका कार्यक्रमलाई सबल बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा सफल अभ्यासहरू साझा गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
