`
अर्थमन्त्री भन्छन्, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकोप्रति सरकार गम्भीर
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग श्रृजना गर्न र रोकिएको लगानी पुनः आर्किषित गर्न, रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेश गर्दै महासंघले आर्थिक रुपान्तरण हुने गरी आव २०८३÷८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको हो ।
अर्थमन्त्री समक्ष सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हँदा रुपान्तरकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा राखे ।
‘हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको छ । निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता’ लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन आवश्यक छ । साथै, कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी वर्षको आउने बताए ।सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको धारणा थियो ।
‘हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं । अब अर्थतन्त्रमा परिर्वतन ल्याउनु छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्नेछ । यो आर्थिक वर्षमा सबै काम गर्न नसकिएला , तर हामी पाँच वर्ष भित्रमा क्रमशः अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम गर्न सक्ने हुनेछौं । म निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गर्दछु,” उनले भने ।
निजी क्षेत्रका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित छ भने निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको र कुल गार्हस्थ्य पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत, करको वृद्धिदर ११ प्रतिशत
यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवन दिने गरि बजेट आउनु पर्ने उसको माग छ । महासंघले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एशियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको महासंघको धारणा छ । साथै, मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै १.८ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्न सक्ने महासंघको अनुमान छ ।
वि.सं. २०४५ सालपछि नेपालले पाइरहेको जनसांख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने भएकाले रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्र तर्फ जानुको विकल्प नरहेको पनि श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरेको छ ।
स्तरोन्नतिपछिका लागि दीर्घकालीन नीति
स्तरोन्नतिपछिको (पोस्ट–एलडिसी) सरकारको प्राथमिकताको सन्र्दभमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको तर समय सार्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा त्यसपछिको तयारीमा रहनु पर्नेमा जोड दिए ।
महासंघले सुझावमा नेपाली कम्पनीहरूलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार हुनका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न उल्लेख गरेको छ । खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग (टनेल) र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पीपीपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्ड मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
व्यावसायिक वातावरणको सुरक्षा र उद्यमशीलताको अपराधीकरणका विषयमा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको ध्यााकषर््ाण गराए । यस्तै महासंघले आयात प्रतियथापन गर्दै निर्यात प्रर्वद्धनमा सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप ,साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रर्वद्धन लगायतका विभिन्न विषयगत श्रेत्रमा सुधारको लागि सरकालाई सुझाव दिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरि रोजगारी श्रृजना गर्न सहयोग गर्ने गरि आउने प्रतिवद्धता जनाए ।
सम्बन्धित समाचार
यस्तो आउनेछ आगामी बजेट, सिद्धान्त र प्राथमिकताको लक्ष्य के ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पार्यो बजेट सुझाव पोर्टल, आफ्ना माग सिधै माग्न सकिने
अर्थ मन्त्रालयको स्थिति पत्रले कस्तो देखायो मुलुकको अर्थतन्त्र ?
