आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिँदै यथार्थपरक, सुधारमुखी र खर्च कटौतीमा केन्द्रित बजेट ल्याउने संकेत गरेका छन् ।
बुधबार आयोजित छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सरकारलाई अवास्तविक राजस्व लक्ष्य नराख्न, टुक्रे आयोजना घटाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू नयाँ परिस्थितिमा बजेट ल्याउने जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरूको अनुभवलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिने बताए । ‘हामी सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘अग्रजहरूले देखाएको बाटोबाटै समृद्धिको यात्रा सम्भव छ ।’
पूर्व अर्थसचिवसमेत रहेका रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै तयारी नभएका आयोजना र टुक्रे बजेट वितरण रोक्न सुझाव दिए । उनले विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन पनि आग्रह गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षमताअनुसार मात्रै बजेट बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्दैन,’ उनले भने, ‘ठूलो महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर पछि असफल हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।’ उनले आगामी बजेटको आकार करिब २० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राख्न सुझाव दिए ।
खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, अन्तःशुल्क र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास खर्चको मोडलमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई वित्तीय कार्यबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीबाट निकाल्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार अहिले धेरै आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । उनले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी कानुन सुधार नगरेसम्म औद्योगिकीकरण सम्भव नहुने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यकतामा आधारित बनाउन सुझाव दिए । ‘हुने खानेलाई पनि भत्ता दिने अभ्यास रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नचाहिने संरचना हटाउने आँट गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण वा लिज मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भए पनि त्यसको आर्थिक प्रतिफल कमजोर देखिएको बताए । उनले पर्यटन पूर्वाधार, हिल स्टेसन र ग्रामीण कृषि बजारमा केन्द्रित लगानी गर्न सुझाव दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट निर्माणमा ‘स्रोत हेरेर खर्च’ होइन ‘खर्चको आवश्यकता हेरेर स्रोत व्यवस्थापन’ गर्ने पुरानो प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने बताए । उनले खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्दै खर्च कटौतीमा निर्मम हुन आग्रह गरे । उनले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, खानी उत्खनन, कृषि आत्मनिर्भरता र सीमाक्षेत्रको बजार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले सरकारी खर्च नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्र सुधार, औद्योगिक उत्पादन विस्तार र कृषि क्षेत्रमा लक्षित अनुदानलाई आगामी बजेटको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।
