काठमाडौं, २२ असार । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) अन्तर्गतको स्किल, नलेज एण्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर विभागले ‘ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण’ विषयमा वेबिनार आयोजना गरेको छ ।
वेबिनारमा बोल्दै विभाग प्रमुख तथा एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने योजना सार्वजनिक गरे ।
एनआरएनएका अध्यक्ष हेमराज शर्माले संस्थाले स्थापना कालदेखि विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार वर्तमान कार्यसमितिले संस्थाको पुनःसंरचनासँगै दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली, महिला, युवा र विश्वभरका नेपाली विज्ञलाई संस्थासँग जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
चौथो ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन सन् २०२७ को जनवरीमा आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. रेग्मीले विदेशमा नेपाली दक्ष जनशक्ति बढ्दै जाँदा नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार विश्वभर करिब दुईदेखि तीन लाख नेपाली दक्ष जनशक्ति विभिन्न पेशा तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
एनआरएनए प्रोफेसनल एण्ड एकेडेमिक युनिटका संयोजक डा. देवीबहादुर बस्नेतले विश्वभर रहेका नेपाली चिकित्सक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा शिक्षाविद्लाई एउटै सञ्जालमा आबद्ध गर्न स्वतन्त्र प्रोफेसनल एण्ड एकेडेमिक युनिट गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालका सातै प्रदेशका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी ज्ञान आदानप्रदान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप प्रवद्र्धन र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ तथा नेचुरल रिसोर्स कमिटीका संयोजक डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद जोशीले विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरूको राष्ट्रियस्तरको एकीकृत डिजिटल डाटाबेस निर्माण गरिने बताए । उनका अनुसार यसमार्फत नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय, उद्योग तथा अनुसन्धान संस्थाले आवश्यकताअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली विशेषज्ञसँग सहकार्य गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल साइन्स फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष डा. राजु अधिकारीले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताको विशेषज्ञतालाई नेपालको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे ।
