काठमाडौं, ५ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिए । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने उनले बताए । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका अनुभव, सुझाव र सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सबै तहको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक लयाएको उल्लेख गर्दै सो कानुनले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, उत्पादन लागतमा कमी, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, बायोमासलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक तहको सरकारको मात्र विषय नरहेको भन्दै यसको सामना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण र साझा कार्ययोजनाबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
छलफलमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि तथा सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
