काठमाडौँ, ११ साउन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा सडकका पोलमा गुजुल्टो परेर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार व्यवस्थापनको प्रगतिबारे स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।
दुई मन्त्रीले सोमबार गौशाला, पुरानो बानेश्वर, जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा पुगेर तार व्यवस्थापनको कामको निरीक्षण गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग प्रगति र देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएको उनीहरुका सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ वटा रुटमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
अनुगमनका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १५ गतेभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अपेक्षित प्रगति नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नागरिकले प्रत्यक्ष परिणाम महसुस गर्ने गरी निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै उनले काममा ढिलाइ गर्ने कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई छुट नहुने बताए ।
“साउन १५ भित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो, तर अहिलेको प्रगति हेर्दा लक्ष्यअनुसार काम अघि बढेको देखिँदैन । यो समस्या कुनै एक निकायको मात्र होइन, हामी सबैको साझा कमजोरीका कारण सिर्जना भएको हो । अब सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छझझ उनले भने ।
उनका अनुसार नागरिकले परिणाम चाहेका छन्, त्यसैले काममा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन । निर्धारित समयभित्र काम भए नभएको निरन्तर अनुगमन हुनेछ र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही गरिनेछ ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै पोलमा तार झुण्ड्याउने सेवा प्रदायकले नै त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने धारणा राखे । कामका क्रममा कुनै कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक समस्या आए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न तथा सबै सेवा प्रदायकबीच समन्वय गरी स्पष्ट समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन र भूमिगत केबलिङ दुवै कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सबै निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् ।
न्युरोड र विशालबजार क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनपछि सहरी सौन्दर्यमा आएको सुधार उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै अन्य क्षेत्रमा पनि त्यही ढाँचामा काम विस्तार गरिने जानकारी उनले दिए ।
‘अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सरकार वा कुनै एक संस्थाको एकल प्रयासबाट सफल हुँदैन । नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र स्थानीय तह सबैले एउटै लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्छ । यो नागरिकको सुरक्षासँग मात्र होइन, व्यवस्थित र सुन्दर सहर निर्माणसँग पनि जोडिएको विषय हो,’ उनले भने ।
विद्युत वितरण पूर्वाधारको पनि अनुगमन
अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले विद्युत् वितरण पूर्वाधारको अवस्थासमेत अवलोकन गरेका थिए । सरकारले काठमाडौँका विभिन्न छ क्षेत्रमा पाइलट परियोजनाका रूपमा तार व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरी त्यसबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि अभियान विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले वर्षाका कारण कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भएको जानकारी दिँदै साउन १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अब थप १५ दिनभित्र पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार धेरै स्थानमा पोलमा रहेका तार कसको स्वामित्वका हुन् भन्ने पहिचान गर्न कठिनाइ भएको, कतिपय तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग नभएको तथा सडक क्षेत्रमा दिउँसो काम गर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण पनि काम प्रभावित भएको छ ।
हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार हटाउने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका अन्य स्थानमा पनि चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै, सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारले गत असार ३१ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाएर साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसअघि जेठ २८ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न छ क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
