काठमाडौं, २५ मंसिर । संघीय सरकारलाई प्रदेशको अधिकार सूचिमा रहेको अधिकारभित्र हात नहाल्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलाशले सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको पहिलो मुद्दामै सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ ।
केन्द्र सरकारको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले संविधानले दिएको अधिकारभित्र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा मुद्दाको फैसला नभएसम्म हस्तक्षेप नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संविधानको अधिकार संघीय सरकारले मिचेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
संघीय सरकारले २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा गयो ।
२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको वल महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सुरुदेखि नै यो परियोजना वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।
प्रदेशको आर्थिक श्रोतको प्रमुख आधारमध्ये सो वन विकास परियोजनालाई सखाप पार्ने उद्देश्यले काठ बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनी टिसिएनमा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको रिटमा दाबी गरिएको थियो।
