काठमाडौं, ६ पुस । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमको कुनै पनि हालतमा निजीकरण नहुने प्रष्ट पारेको छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको २०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउनेलाई स्वागत गरिने बताए।
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको एकाधिकार पाएको निगमले व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै बेलाबेलामा निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
जनताले परिर्वतनको अनुभूति दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको उल्लेख गर्दै उनले छिट्टै पेट्रोलियम कारोबारसम्बन्धी ऐन, नियम ल्याउने बताए।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री भट्टले कानून पालना गराउन सरकार पछि नपर्ने बताउँदै नागरिकको सुरक्षाप्रति सँधै गम्भीर बन्न उद्योगीलाई आग्रह गरेका थिए।
सरकार अनुगमन गर्ने नाममा उद्योगी, व्यवसायी समक्ष जान नपरोस् भन्नेमा रहेको प्रष्ट पार्दै मन्त्री भट्टले व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए।
एलपी ग्यासमा अझै पनि उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् भन्ने गुनासोप्रति उद्योगीको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले ग्यासको सिलिण्डर तौलेर तोकिएको परिणाममा ग्यास रहेको एकीन गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न आग्रह गरे। उद्योग दर्ता गरेपछि अन्य सरकारी निकायसँग मन्त्रालयले नै समन्वय गरिदिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाई थियो।
कार्यक्रममा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले एलपी ग्यासमा निकै जोखिम रहेकाले उपभोक्ताको सुरक्षा र गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले भारतसँग कूटनीतिक संवाद गरेर नेपाली ग्यास बुलटेका निर्वाध सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले ग्यास उद्योगीगसँग समन्वय गर्न निगम तयार रहेको बताए। सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जनताको सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर गुणस्तरीय सिलिण्डर बजारमा पठाइएकाले ढुक्कसँग प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
मुलुकभर ५७ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस
